Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ खास प्लान तैयार हो गया है। इसके तहत 8 जिलों में सुविधाओं से लैस अस्थायी पोस्ट बनेंगे।ये सभी चेकपोस्ट चौबीस घंटे काम करेंगे। बालू घाटों से वाहनों को निर्धारित समय पर निकाला जाएगा। पढ़िए क्या है यह खास प्लान, कैसे होगी निगहबानी। पूरी रिपोर्ट…
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, कंट्रोल यूनिट अनुमंडल या जिला कंट्रोल रूप में होगा।
बिहार में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार का खास प्लान तैयार हो गया है। इसके तहत राज्य के आठ जिलों में अस्थायी पोस्ट बनेंगे। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, जिनका कंट्रोल यूनिट संबंधित अनुमंडल या जिला कंट्रोल रूप में होगा।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | चेक पोस्ट में खनन विभाग के अलावा इनकी रहेगी तैनाती
जानकारी के अनुसार, इन चेक पोस्ट में खनन विभाग के अलावा परिवहन एवं पुलिस महकमा और संबंधित जिला के पदाधिकारी की तैनाती रहेगी। इस चेक पोस्ट का काम अवैध बालू खनन रोकने के अलावा एनएच पर बेतरतीब तरीके से खड़े बालू लदे ट्रैक्टर व ट्रक की वजह से लगने वाले सड़क जाम को भी हटाना होगा।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | बिहार में बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री को रोकने के लिए
बिहार में बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री को रोकने के लिए जिन आठ जिलों में अस्थायी चेक पोस्ट बनेंगे, उनमें पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जमुई जिले शामिल हैं।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | सड़कों की यातायात क्षमता के अनुकूल ही होगा बालू लदे वाहनों का परिचालन
इन जिलों में जाम की समस्या बराबर रहती है। खासकर, पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद समेत अन्य जिलों में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद व रोहतास जिला की तरफ से सड़कों की यातायात क्षमता के अनुकूल ही बालू लदे वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। बालू घाटों से वाहनों को निर्धारित समय पर निकाला जाएगा।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | सभी संपर्क या सहायक सड़क से मुख्य सड़क को जोड़ने वाले स्थानों पर ये चेक पोस्ट बनेंगे
इन जिलों की सभी संपर्क या सहायक सड़क से मुख्य सड़क को जोड़ने वाले स्थानों पर ये चेक पोस्ट बनेंगे। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, जिनका कंट्रोल यूनिट संबंधित अनुमंडल या जिला कंट्रोल रूप में होगा। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी, जिसमें इस बाबत आदेश दिया गया था।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | लक्ष्य तक पहुंचना ही मकसद
चालू वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में 3662.30 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन दस महीने में मात्र जो हश्र दिखा है। वह चौंकाने वाला है। मात्र 1896.43 करोड़ की ही वसूली हो पाई। एक जिले को 122 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन आधी वसूली ही हो पाई। ऐसी ही स्थिति अन्य जिलों की भी है।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | एनएच पर बेतरतीब तरीके से खड़े बालू लदे ट्रैक्टर व ट्रक की वजह से लगने वाले सड़क जाम
इस चेक पोस्ट का काम अवैध बालू खनन रोकने के अलावा एनएच पर बेतरतीब तरीके से खड़े बालू लदे ट्रैक्टर व ट्रक की वजह से लगने वाले सड़क जाम को भी हटाना होगा। जाम की समस्या पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद समेत अन्य जिलों में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद व रोहतास जिला की तरफ से सड़कों की यातायात क्षमता के अनुकूल ही बालू लदे वाहनों का परिचालन कराया जाएगा।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | ये सभी चेकपोस्ट चौबीस घंटे काम करेंगे
जिलों के स्तर से इसका प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग को प्राप्त हो गया है। इसके बाद विभाग के स्तर से कवायद शुरू कर दी गई है। ये सभी चेकपोस्ट चौबीस घंटे काम करेंगे। इन चेक पोस्ट में खनन विभाग के अलावा परिवहन एवं पुलिस महकमा और संबंधित जिला के पदाधिकारी की तैनाती रहेगी।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | बालू माफिया सरकार को हर महीने घाटा पहुंचा रहे हैं।
बालू माफिया सरकार को हर महीने घाटा पहुंचा रहे हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जहां 50 फीसद से काम वसूली हुई है। विभाग के अपर सचिव रवि परमार ने कई जिलों के खनन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। अवैध खनन को रोकने के लिए बनाया गया टास्क फोर्स भी अधिकतर जिलों में निष्क्रिय है। जमुई से लेकर किशनगंज तक की हालत खराब है।
Sand Mines Bihar | Bihar Illegal Sand Mining | नीलाम किए गए अन्य बालू घाटों की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने
बालू घाटों से वाहनों को निर्धारित समय पर निकाला जाएगा। राज्य में बालू खनन 80 घाटों पर शुरू है। हालांकि घाटों की बंदोबस्ती के लिए 166 पर्यावरणीय स्वीकृति व 113 सीटीओ (कन्सेंट टू ऑपरेट) प्राप्त हुए हैं। ऐसे में नीलाम किए गए अन्य बालू घाटों की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। नीलाम किए गए और बचे बालू घाटों की रिपोर्ट विभाग ने मांगी है।
