GST Council Meeting News| Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Bhagalpur के Metro पर खर्च होेंगे 15,750 करोड़, बिहार के Airport, Medical College, पीएम आवास, बिजली@Deputy CM Samrat Chaudhary@Big Demand| जहां, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर मेट्रो पर 15,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
GST Council Meeting News| इसकी मांग, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दी है।
इसकी मांग, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दी है। दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से बिहार (Big demand from Deputy CM Samrat Chaudhary in Delhi GST Council meeting) के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट में बिहार के लिए एयरपोर्ट, हाइवे, पीएम आवास योजना के लिए विशेष आग्रह किया है। इस दौरान प्री बजट बैठक में चौधरी ने बिहार की 19 मांगों को रखा है। साथ ही कई मांगों के पीछे कारण भी बताए हैं।
GST Council Meeting News| गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर मेट्रो पर 15,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जानकारी के अनुसार, नौ एयरपोर्ट सहरसा, फारबिसगंज, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल एवं गोपालगंज,पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, आमस-दरभंगा फोर लेन,ग्रामीण सड़कों की रखरखाव की राशि 60: 40 के अनुपात में,प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मांगी है। साथ ही, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर मेट्रो पर 15,750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए बजट में प्रावधान करने की बात कही है।
GST Council Meeting News| मेडिकल कॉलेज, शिक्षकों के वेतन, हर पंचायत में स्पोर्टस क्लब
वहीं, मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय, महुआ और आरा में मेडिकल कॉलेज, शिक्षकों के वेतन मद, सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियोजित शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार को 17,686 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र ने महज 3063 करोड़ की मंजूरी दी है।
नई दिल्ली में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में शामिल हुआ।
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और अहम विषयों पर निर्णायक चर्चा हुई। pic.twitter.com/9VqCWkp1xD
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 22, 2024
राज्य सरकार ने इसके लिए 60:40 के अनुपात में राशि देने की मांग की। हरेक पंचायत एवं नगर पंचायत में बनने वाले स्पोर्ट्स क्लब पर 410 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान करने की मांग रखी है।
GST Council Meeting News| बिजली के क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग
बिहार ने केंद्र सरकार से बिजली के क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की। बिहार बाहरी बिजली पर निर्भर है। इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। जबकि निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है।
GST Council Meeting News| वर्तमान ऋण लेने की सीमा को तीन प्रतिशत से अधिक करने की मांग
उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि 2022-23 में बिहार का विकास दर देश में सर्वाधिक थी। यह तब 10.64 प्रतिशत था। वित्तीय अनुशासन, बेहतरीन प्रबंधन के कारण कम संसाधन होते हुए भी बिहार ने यह दर हासिल की है। बिहार को यह विकास की दर बनाए रखने के लिए अधिक सहायता की जरूरत है। वहीं, बिहार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के तहत वर्तमान ऋण लेने की सीमा को तीन प्रतिशत से अधिक करने की मांग की।
