Nishikant Dubey: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उनके निशाने पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और 1970 के दशक का मारुति प्रोजेक्ट है। दुबे ने दावा किया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और 50% हिस्सेदार थीं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर गांधी परिवार को अनुचित लाभ पहुँचाने का गंभीर आरोप भी लगाया है।



निशिकांत दुबे ने संजय गांधी की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाते हुए पूछा है कि एक निजी कंपनी के काम का खर्च सरकार ने कैसे उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी पोस्ट को ‘कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर-250’ नाम दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी और मारुति टेक्निकल सर्विसेज के बीच हुए समझौते से लेकर कंपनी को ज़मीन आवंटन, बैंक लोन और सरकारी मदद मिलने तक के कई पहलुओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
निशिकांत दुबे के नए आरोप: ‘विदेशी नागरिक होते हुए सोनिया गांधी थीं MD’
अपने आरोपों को विस्तार देते हुए निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं?’ उन्होंने दावा किया कि सरकार ने 1968 में ही कार बनाने की अनुमति दे दी थी, जबकि कंपनी का गठन बाद में हुआ। उनके अनुसार, इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में कैबिनेट के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई थी।
”क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं?” – निशिकांत दुबे
दुबे ने 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी की विदेश यात्रा का ज़िक्र करते हुए प्रश्न उठाया कि इसके लिए सरकारी खर्चे क्यों किए गए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुला और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आरके धवन कंपनी के डायरेक्टर कैसे बन गए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हरियाणा में ज़मीन आवंटन, बैंकों से कर्ज और सरकारी कंपनियों से सीमेंट, स्टील और कोयला मिलने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मारुति टेक्निकल सर्विसेज बनाम मारुति लिमिटेड: क्या है अंतर?
मारुति प्रोजेक्ट से जुड़े इस मामले को समझने के लिए दो कंपनियों के बीच का अंतर जानना ज़रूरी है। संजय गांधी ने 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MTS) की शुरुआत की थी। इसके बाद, 1971 में मारुति लिमिटेड का गठन किया गया। ये दोनों कंपनियाँ अलग-अलग थीं। मारुति टेक्निकल सर्विसेज का मुख्य काम कार बनाने के लिए तकनीकी सेवाएँ और जानकारी उपलब्ध कराना था। 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने इस कंपनी के साथ तकनीकी जानकारी देने का एक समझौता किया था।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोनिया गांधी 25 जनवरी 1973 से 25 जनवरी 1975 तक मारुति टेक्निकल सर्विसेज की मैनेजिंग डायरेक्टर रहीं। इस दौरान उन्हें वेतन, बोनस और कमीशन भी मिला था। रिपोर्ट में कंपनी के शेयरधारकों में गांधी परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख है। हालांकि, संसद में 1975 में सरकार ने स्पष्ट किया था कि सोनिया गांधी मारुति लिमिटेड की डायरेक्टर नहीं थीं, बल्कि मारुति टेक्निकल सर्विसेज की MD थीं।
जब मारुति मामले की हुई थी जांच
संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट को लेकर 1977 में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने कंपनी को लाइसेंस देने, सरकारी अधिकारियों की भूमिका और प्रोजेक्ट को मिली सुविधाओं की विस्तृत जांच की थी। उस समय भी मारुति प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल उठे थे। निशिकांत दुबे के इन नए आरोपों के बाद यह पुराना विवाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गरमा गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।







