दरभंगा, देशज टाइम्स। दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट प्रखंड के घोषरामा पंचायत के बांसडीह में जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से सरकार के कल्याणकारी योजना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बारी-बारी से दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार सात निश्चत पार्ट-1 एवं पार्ट -2 से ग्रामीण क्षेत्र के जन जीवन में बदलाव आयी है, घर-घर नल का जल पहुंच रहा है।
संपर्क सड़क की समस्या अब न के बराबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे तक बिजली रहती है, यहां तक की कृषि फीडरों को भी 16 घंटे तक बिजली मिल रही है, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी सुविधा मिल रही है।
उन्होंने कहा कि दरभंगा-आमस रोड तथा दरभंगा-रोसड़ा पथ के निर्माण हो जाने पर यहां के लोगों को और भी सुविधा मिलेगी। समस्तीपुर-दरभंगा मुख्य सड़क का चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है।
मानु (मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी) के अन्तर्गत चन्दनपट्टी में छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से दरभंगा हवाई अड्डा में सिविल इनक्लेव के निर्माण हेतु 24 एकड़ तथा रनवे विस्तार हेतु 54 एकड़ जमीन लगभग 300 करोड़ रूपये की लागत से बहुत कम समय में उपलब्ध कराई गयी।
हमें यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि दरभंगा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, जिसमें ऊपर बिजली तैयार हो रही और नीचे मछली पल रही है।
इसके साथ ही बिहार में दूसरा तारामंडल, इसमें 3डी की व्यवस्था की गई है, का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया जा चुका है। और, अब यह आमलोगों के लिए उपलब्ध है। सरकार विज्ञान की प्रगति की दिशा में भी काफी कार्य कर रही है, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में भी हम एवं हमारे बच्चें आगे बढ़ सके।
उन्होंने जल-जीवन-हरियाली अभियान, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, ठोस तरल कचरा प्रबंधन, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, मद्य निषेध अभियान से आम जनता को होने वाले लाभ से अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखने एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया गया। आज चारों ओर समाज में मद्य निषेध अभियान का प्रभाव दिख रहा है।
सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ताड़ी से जुड़े परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराया जा रहा है।आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। ताकि बिहार के मेधावी छात्र अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।
मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट – 1 के अन्तर्गत जिला स्तर पर अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अनुमण्डल स्तर पर महिला आईटीआई. कॉलेज की स्थापना की गई है, ताकि हमारे छात्र तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सके।
मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की परिकल्पना को मजबूती प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रकाशित करने हेतु सोलर लाइट लगावाये जा रहे हैं। गाँव मे कचरा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ से भी महिलाओं को अवगत कराया और कहा कि आज बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने तक सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर रही है।
पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण एवं जीविका के माध्यम से रोजगार प्रदान कर महिलाओं को सबल एवं सशक्त बनाया जा रहा है। इन योजनाओं से बिहार में विकास की नई इबारत लिखी है, जरूरत है लोगों की शत-प्रतिशत भागीदारी की।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट 2 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ठोस- तरल कचरा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।
सभी पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई बन रहा है, ठोस एवं तरल कचरा संग्रहण कार्य किया जा रहा है। गंदगी और दुर्गंध से वातावरण को प्रदूषित होने से बचने के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन आवश्यक है उन्होंने कहा कि यदि आप स्वच्छता को अपनाते हैं तो आप कई बीमारियों से बच जाते हैं।
जिससे अनावश्यक बीमारी में नहीं होता है और उन पैसों से आपके परिवार का विकास होता है इसलिए स्वच्छता को अपनाइए ठोस तरल कचरा प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
उन्होंने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराते हुए बताया कि इन अभियान से जहां एक और सोखता और छत वर्षा जल संचयन के माध्यम से ग्राउंडवाटर को रिचार्ज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, ताकि भावी पीढ़ी को पर्याप्त मात्रा में जल मिलता रहे।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता परिवार को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अगर आपप अपने आस-पास साफ-सफाई नहीं रखेंगे, तो आपके परिवार के सदस्य गंदगी एवं दुर्गन्ध को झेलता रहेगा, वे बीमार पड़ेंगे, फिर आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे, इसलिए स्वच्छता बनाए रखने में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ ने बताया कि सभी भू-अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर दिए गए है, अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का अभिलेख भूमि पोर्टल पर देख सकते हैं, तुरंत ऑनलाईन रसीद कटवा सकते है।
उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को राजस्व विभाग भूमि भी उलब्ध कराती है। सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर बासगीत पर्चा दिया जाता है, जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर क्रय नीति के तहत भूमि क्रय कर प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटरा के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की ओर से सुनवाई कर विवाद का निष्पादन कराया जाता है। यदि दाखिल खारिज से संबंधित कोई समस्या हो, तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट या अपर समाहर्त्ता न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्रम अधीक्षक, दरभंगा राकेश रंजन ने श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य में लगे मजदूर को लेवर कार्ड बनवाने तथा लेवर कार्ड बन जाने के उपरान्त 16 तरह के लाभ प्राप्त होने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एक बार लेबर कार्ड बन जाने पर मजदूर तथा उसके परिवार को जीवन प्रयन्त विभिन्न सुविधा व सहायता मिलती है। मसलन औजार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये, दो संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं को तीन महीने की मजदूरी के बराबर
सहायता राशि, साईकिल खरीदने के लिए 3,500 रूपये, बच्चों के प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास करने पर 10 से 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च, मजदूर की स्वभाविक एवं आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को क्रमशः 02 लाख एवं 04 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
इसके अतिरिक्त अन्य भी कई लाभ दिये जाते हैं। प्रवासी मजूदरों के दुर्घटना मृत्यु के उपरान्त भी 02 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने पंचायती राज व्यवस्था से अवगत कराते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को दिये गए 50 प्रतिशत् आरक्षण का नतीजा है, कि यहां मुखिया, प्रमुख एवं सरपंच सभी महिला तथा महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या पुरूषों से बहुत अधिक है।
डीपीएम (जीविका) ने जीविका के कार्यक्रमों से अवगत कराते हुए दीदीयों को दी जा रही सुविधा के संबंध में बताया। वहीं जन-संवाद कार्यक्रम में उपस्थित जीविका दीदी शमीमा खातुन, रूबी खातुन, अनवरी खातुन, संगीता देवी ने अपने-अपने अनुभव साझा किया।
सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने ने मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष योजना के अन्तर्गत विभिन्न असाध्य बीमारियों के लिए दी जाने वाली सुविधा, जननी बाल सुरक्षा योजना, पूर्ण टीकाकरण एवं विभिन्न चिकित्सा सुविधा की जानकारी दी।
सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी ने पेंशन योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, कबीर अत्येष्टि, परिवार कल्याण, संम्बल, अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में पंचायत के लोगों को अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत् से अधिक दिव्यांगजन, जो रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से 03 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, उन्हें बैट्रीचालित ट्राई-साईकिल प्रदान किये जाने से उनमें हो रही प्रसन्नता से अवगत कराया।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आनन्द कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता येजना के अन्तर्गत वैसी मुस्लिम महिला, जो 02 वर्षों से अधिक से ललाकशुदा/परित्यक्ता हैं, लेकिन बेवा/मोसमात नहीं है, उन्हें एक मुश्त 25 हजार रूपये की सहायत राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत जिले के मदरसों को सुदृढ़ किया जा रहा है, मांग और आवश्यकता के अनुसार वहां छात्रों की पढ़ाई व आवासन की व्यवस्था के लिए भवन निर्माण कराया जा रहा है।
साथ ही मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत फौकानिया (मैट्रिक) प्रथम श्रेणी से पास करने पर 10 हजार, मौलवी (इंटर) प्रथम श्रेणी से पास करने पर 15 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत असराहा में 09वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 280 तथा छात्राओं के लिए 280 आसान क्षमता का छात्रावास बनाया गया है।
इसके अतिरिक्त मिल्लत कॉलेज के समीप 100 आसन छात्रों के तथा 100 आसन छात्राओं के लिए बनाया गया है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के मैट्रिक पास छात्र/छात्रा कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए रह सकते है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को 05 लाख रूपये तक का ऋण 05 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जा रही है। वक्फ विकास योजना के अन्तर्गत मिल्लत कॉलेज के पास ही 10 करोड़ रूपये की लागत से बहुउद्देशीय भवन बनाया गया है, जिसमें शिक्षा ग्रहण की व्यवस्था, शादी-विवाह के अवसर पर कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु भवन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र गुप्ता ने बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी विस्तार से दिया।
घोषरामा पंचायत के बांसडीह में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ, बीपीएम सहित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत के मुखिया जी आशिया परवीन, सरपंच सुल्ताना खातुन, पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र प्रसाद, उप मुखिया मो. जावेद आलम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
