Bihar Waste Management: स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए पटना में अब कचरा प्रबंधन पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। पटना नगर निगम (PMC) ने शहर भर में थोक कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators – BWG) की पहचान और पंजीकरण का अभियान शुरू किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
Bihar Cabinet: 5 नए विश्वविद्यालय, AI मिशन, 1 लाख करोड़ की टाउनशिप, शिक्षकों के ट्रांसफर नियम… बिहार कैबिनेट के 47 बड़े फैसले..अभी पढ़ें
इस पहल के तहत, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की वार्ड-वार सूची तैयार की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी निर्वाचित वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर ऐसे पात्र प्रतिष्ठानों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें नियामक ढांचे के दायरे में ला रहे हैं।
पार्षदों को मिला प्रशिक्षण, नियमों की पूरी जानकारी
इस महत्वपूर्ण पहल के हिस्से के रूप में, पटना नगर निगम मुख्यालय में पार्षदों के लिए पांच दिवसीय अभिविन्यास और कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन सत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों, थोक कचरा उत्पादकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकताओं और गीले कचरे के निपटान के वैज्ञानिक तरीकों पर गहन जानकारी दी गई। साथ ही, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों पर भी प्रकाश डाला गया।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) से जुड़े सलाहकार सौरभ ने इस अभिविन्यास कार्यक्रम का संचालन किया। अधिकारियों ने पार्षदों को अपने स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके अपने वार्डों में उन संस्थानों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करते हैं और थोक कचरा उत्पादक श्रेणी में आते हैं।
गीले कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर जोर, जागरूकता की कमी चुनौती
कार्यशाला के दौरान पार्षदों ने यह बात उठाई कि नियमों के दायरे में आने वाले कई संस्थान अभी भी वैधानिक आवश्यकताओं और गीले कचरे के वैज्ञानिक तरीकों से अनभिज्ञ हैं। पटना नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, जागरूकता की इस कमी ने प्रतिष्ठानों के लिए कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करने में व्यावहारिक चुनौतियां पैदा की हैं।
इन मुद्दों को हल करने के लिए, नगर निगम जोनल और, जहां आवश्यक हो, वार्ड स्तर पर ‘हैंड-होल्डिंग’ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। ये कार्यक्रम कचरा पृथक्करण, खाद बनाने, ऑन-साइट प्रसंस्करण और अन्य नियामक दायित्वों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई
पटना नगर निगम ने दोहराया है कि सभी थोक कचरा उत्पादकों को CPCB के केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क है और यह कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय ढांचे का एक प्रमुख घटक है। पंजीकरण के बाद, नगर निगम की टीमें आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने और निर्धारित मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए साइट निरीक्षण करेंगी।
नागरिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पंजीकरण कराने या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले प्रतिष्ठानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क और अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। नियमों के तहत, स्थानीय निकाय व्यक्तिगत उल्लंघनों के लिए 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।
पटना नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर कचरा संग्रह सेवाओं को बंद किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, या चूक करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अन्य प्रवर्तन उपाय किए जा सकते हैं। निगम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्रोत पर कचरा प्रसंस्करण में सुधार करना, नगरपालिका निपटान प्रणालियों पर बोझ कम करना और पूरे शहर में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कचरा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
