Bihar Urban Development: बिहार सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार के मद्देनजर बिहार के शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को 30 अगस्त, 2026 तक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। इन प्रस्तावों में शहरी निकायों के संभावित विलय, नगरपालिकाओं की सीमाओं का विस्तार, नए शहरी स्थानीय निकायों का गठन और मौजूदा निकायों के उन्नयन की रूपरेखा शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य 2027 की जनगणना पूरी होने के बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक परिवर्तनों को लागू करना है।
2027 जनगणना से पहले नया खाका
विभाग ने इससे पहले 2025 में भी इसी तरह के प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन पुनर्गठन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसका कारण यह था कि राष्ट्रीय जनगणना से पहले आमतौर पर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं किए जाते हैं। अब जब जनगणना नजदीक आ रही है, सरकार ने तैयारी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, ताकि जनगणना पूरी होने के बाद प्रस्तावों की जांच की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके।
जिलाधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्देश
नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार, बिहार के कई शहरी केंद्र इतने विस्तृत हो गए हैं कि पड़ोसी नगरपालिका क्षेत्र प्रभावी रूप से एक-दूसरे से जुड़ गए हैं। ऐसे मामलों में, सरकार दो या दो से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को एक ही प्रशासनिक इकाई में विलय करने पर विचार करेगी। विभाग ने आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करके नगरपालिका सीमाओं का विस्तार करने का भी प्रस्ताव दिया है, जो शहरी विकास गलियारे का हिस्सा बन गए हैं। जिला प्रशासन को निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है:
- दो या अधिक शहरी स्थानीय निकायों का विलय
- आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करके नगरपालिका सीमाओं का विस्तार
- नगर पंचायतों को नगर परिषदों में उन्नत करना
- नगर परिषदों को नगर निगमों में उन्नत करना
- नए शहरी स्थानीय निकायों का गठन
शहरी निकायों के लिए जनसंख्या मानदंड
नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह दोहराया है कि प्रस्तावों को शहरी स्थानीय निकाय की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित जनसंख्या मानदंडों को पूरा करना होगा। निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं:
| शहरी निकाय | जनसंख्या मानदंड |
|---|---|
| नगर पंचायत | 12,000 से 40,000 के बीच |
| नगर परिषद | 40,000 से 2 लाख के बीच |
| नगर निगम | 2 लाख या उससे अधिक |
यह जनसंख्या सीमा निर्धारित करेगी कि कोई नया शहरी निकाय स्थापित किया जा सकता है या मौजूदा निकाय को उन्नत किया जा सकता है।
विस्तृत जानकारी अनिवार्य
विभाग ने जिलों को अपने प्रस्तावों के साथ व्यापक डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जानकारी में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
- कुल जनसंख्या
- कुल श्रमिकों और कृषि श्रमिकों की संख्या
- भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व
- प्रशासनिक सीमाएँ
- आस-पास के स्थलों का विवरण
- पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र
- निर्धारित प्रारूप में मानचित्र
सरकार 2027 की जनगणना के बाद शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन पर निर्णय लेने से पहले इन मापदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।
30 अगस्त तक प्रस्ताव जमा करें
सभी जिलाधिकारियों को 30 अगस्त, 2026 तक अपने प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि राज्य सरकार बिहार के शहरी प्रशासनिक पुनर्गठन के अगले चरण के लिए एक व्यापक खाका तैयार कर सके। इस कदम से राज्य के शहरी विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
