Bihar Panchayat Election: बिहार में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने शिवहर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे चुनाव की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।
मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि विभाग इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछला परिसीमन साल 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इस बार, साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके नई सीमाएं तय की जाएंगी। जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण कई जगहों पर नई पंचायतें भी बनाई जा सकती हैं। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।
आरक्षण और रोस्टर पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला
पंचायत चुनाव में आरक्षण और रोस्टर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही लिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव से संबंधित नीतिगत मामलों में आयोग की स्वायत्तता बरकरार रहेगी।
शिवहर में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तेज
मंत्री ने शिवहर जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शिवहर में कुल 17 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिले में कुल 49 स्थानों पर ऐसे भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिनमें से 15 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। इन भवनों से आम जनता को काफी सुविधा मिल रही है।
दीपक प्रकाश ने आगे बताया कि 11 पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस (Right to Public Services) सेवा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही, 7 भवनों में आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ता।
ग्रामीण विकास को गति: सोलर लाइट और विवाह मंडप
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत शिवहर जिले में अब तक 7,810 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। ये लाइटें ग्रामीण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को रोशन कर रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की 19 पंचायतों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 38 मोक्ष धामों की पहचान की जा चुकी है और उनके प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे अंतिम संस्कार के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
शिवहर जिला परिषद की आर्थिक स्थिति और योजनाएं
मंत्री ने शिवहर जिला परिषद की संपत्ति और आय का भी ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के पास कुल 126.94 एकड़ जमीन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला परिषद ने अपने आंतरिक संसाधनों से 16.13 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की है। जिला परिषद के अधीन 88 दुकानें भी संचालित हो रही हैं, जिनसे नियमित राजस्व प्राप्त होता है, जो स्थानीय विकास कार्यों में सहायक है।
पंचायत चुनावों में देरी का सीधा असर ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन पर पड़ेगा। सरकार का यह कदम साफ दर्शाता है कि चुनावों से पहले प्रशासनिक और भौगोलिक संरचना को दुरुस्त करना उसकी प्राथमिकता है। आने वाले समय में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है।
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