Patna GPO Scam: पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस (GPO) में हुए 5.42 करोड़ रुपये के बचत बैंक घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक नया खुलासा किया है। ईडी की पड़ताल में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मुन्ना कुमार और उसके परिवार के सदस्यों के जिन खातों को फ्रीज किया गया था, उन्हें कथित तौर पर अनफ्रीज कर दिया गया, जिससे उनमें से पैसा निकालने का रास्ता साफ हो गया। इस मामले की जानकारी ईडी ने डाक विभाग के बिहार सर्किल को पत्र लिखकर दी है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।
खातों को अनफ्रीज करने पर ईडी की नई जांच
ईडी की सूचना के बाद, डाक विभाग के बिहार सर्किल कार्यालय ने पटना जीपीओ को इस संबंध में सूचित किया। गुरुवार को इस घटनाक्रम के बाद तीन असिस्टेंट पोस्टमास्टरों (APM) – मनोज कुमार, जितेंद्र पासवान और राजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई ने उन परिस्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके तहत फ्रीज किए गए खातों को दोबारा खोला गया और क्या इसके लिए आवश्यक अधिकृत अनुमति ली गई थी।
यह घोटाला 2019 का है, जिसमें पटना जीपीओ के निष्क्रिय बचत बैंक खातों से कथित तौर पर धनराशि का गबन किया गया था। जांच के दौरान, मुन्ना कुमार और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद खातों को फ्रीज कर दिया गया था। ईडी की नवीनतम जांच इस बात पर केंद्रित है कि सेविंग्स बैंक हेड ऑफिस (SBHO) के कर्मचारियों ने डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर (CPM) के निर्देश के बिना खातों को कैसे अनब्लॉक कर दिया। साथ ही, यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जीपीओ प्रशासन ने डाक सर्किल कार्यालय की मंजूरी के बिना खातों को अनफ्रीज करने की अनुमति कैसे दी।
अदालती बरी और ईडी का समन: जांच हुई तेज
इस जांच ने जीपीओ के एक कर्मचारी एमजीएस जगत प्रसाद के मामले पर भी फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें हाल ही में घोटाले के संबंध में अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने डिप्टी सीपीएम को प्रसाद को लगभग 31 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, भुगतान से संबंधित एक पत्र जारी होने के बावजूद, जिस खाते में पैसा जमा किया जाना था, उसे बाद में ईडी के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया।
धन शोधन मामले की जांच अब तेज हो गई है, जिसमें ईडी ने सात लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें पोस्टल असिस्टेंट मुन्ना कुमार, सुजय तिवारी, राजेश शर्मा, सुनील कुमार और आदित्य कुमार शामिल हैं। तत्कालीन सीपीएम और वर्तमान प्रभारी राजदेव प्रसाद और तत्कालीन डिप्टी सीपीएम अरुण कुमार झा को भी बुलाया गया है। इसके अलावा, सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (SBCO) के दो कर्मचारियों को भी समन भेजा गया है। ईडी की एक टीम ने पटना जीपीओ का दौरा कर संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की भी जांच की है।
कैसे हुआ था 5.42 करोड़ का घोटाला?
शुरुआत में, इन कथित अनियमितताओं का अनुमान लगभग 50 लाख रुपये था। हालांकि, बाद में एक विभागीय जांच में कुल राशि 5.42 करोड़ रुपये बताई गई। इस कथित गबन में 327 निष्क्रिय खाते शामिल थे, जिनमें फिक्स्ड डिपॉजिट और मासिक आय योजना के खाते भी थे जो कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि खातों को मैन्युअल रूप से बंद करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से पैसे निकाले गए, जबकि ऑनलाइन सिस्टम में कोई अपडेट नहीं किया गया था।
मुख्य आरोपी मुन्ना कुमार को निलंबित कर दिया गया था। उसने बाद में विभागीय खाते में 40 लाख रुपये जमा किए, जबकि सुजय तिवारी ने 45 लाख रुपये जमा किए। आदित्य कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति से पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। इस घोटाले का खुलासा अशोक नगर निवासी रेखा कुमारी की शिकायत के बाद हुआ था। जुलाई 2019 में विभागीय जांच शुरू की गई। 8 अगस्त 2019 को, तत्कालीन सीपीएम राजदेव प्रसाद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच का अनुरोध किया, जिसके बाद सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
प्रवर्तन निदेशालय की यह नई जांच इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इस कथित धोखाधड़ी से अवैध संपत्ति अर्जित की गई या इसमें धन शोधन शामिल था, जिससे सात साल पुराने इस मामले में एक नया अध्याय खुल सकता है।
ईडी की यह गहन जांच आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे कर सकती है, जिससे इस बड़े घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। यह देखना होगा कि जांच के बाद और कितने अधिकारियों पर गाज गिरती है और जनता के पैसे का कितना हिस्सा वापस मिल पाता है।
