बड़ी खबर Bihar AI: बिहार में अब AI करेगा सरकारी काम! एआई इंडिया और सूचना प्रावैधिकी के बीच MoU | जानें कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी?
Bihar AI: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन से बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया युग शुरू हो रहा है। सरकारी परियोजनाओं की निगरानी और युवाओं के कौशल विकास को मिलेगी रफ्तार।
Bihar AI: राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने टायो (Taiyo) एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सूचना प्रावैधिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार में एक मजबूत और नवाचार आधारित AI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिससे शासन-प्रशासन के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया, ‘इस पहल के जरिए बिहार में AI आधारित सुशासन, स्मार्ट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।’
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन से AI आधारित विकास को मिलेगी गति
मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विजन है कि बिहार तकनीक, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो। उन्होंने कहा कि AI के प्रभावी उपयोग से न केवल शासन और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी, बल्कि राज्य के युवाओं को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। सरकार का विशेष जोर युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी कौशल से लैस करने पर है।
सरकारी परियोजनाओं की निगरानी अब AI की मदद से होगी स्मार्ट
प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के तहत, AI तकनीक का इस्तेमाल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण, योजना निर्माण, निगरानी और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। एक ‘AI Enabled Public Infrastructure Dashboard’ विकसित किया जाएगा। यह डैशबोर्ड परियोजनाओं में संभावित देरी और लागत वृद्धि की शुरुआती पहचान के लिए ‘Early Warning Indicators’ (प्रारंभिक चेतावनी संकेतक) प्रदान करेगा। इससे परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित होगी और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग हो पाएगा।
इस पहल में भू-स्थानिक आंकड़ों (Geospatial Data), जनसांख्यिकीय आंकड़ों (Demographic Data) और अन्य उपलब्ध डेटासेट का AI Tools के माध्यम से गहन विश्लेषण किया जाएगा। यह विश्लेषण सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के नियोजन, निर्माण और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। इसका सीधा लाभ सरकारी स्तर पर डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने में मिलेगा, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन और भी सटीक हो सकेगा।
AI तकनीक के साथ-साथ मानव संसाधन का क्षमता निर्माण भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकारी अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस और AI के प्रभावी इस्तेमाल के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के छात्रों, युवाओं और महिलाओं के लिए AI और Data Analytics से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने की योजना है। इन कार्यक्रमों से तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। Taiyo AI India के साथ यह MoU बिहार को AI के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।
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