Bihar Land Records: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अंचलाधिकारियों (COs) को जमाबंदी में खुद से त्रुटियां खोजनी होंगी, न कि सिर्फ आवेदकों के इंतजार में रहना होगा। यह निर्देश विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें विभिन्न जिलों में राजस्व से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन किया गया।
विभाग ने स्पष्ट किया कि अंचल स्तर पर होने वाले सभी राजस्व कार्यों की अंतिम जवाबदेही संबंधित अंचलाधिकारी की होगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व रिकॉर्ड में पहले से मौजूद गलतियों को प्रशासनिक स्तर पर भी पहचाना जाए और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
अंचलाधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी, अब खुद खोजनी होंगी त्रुटियां
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जमाबंदी रिकॉर्ड की गहनता से जांच करने और जहां भी विसंगतियां मिलें, उन्हें चिन्हित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे केवल प्राप्त आवेदनों तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं सक्रिय होकर नियमों के अनुसार सुधार की प्रक्रिया शुरू करें। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि नागरिक को आवेदन देने से पहले ही त्रुटियां स्वतः ठीक हो जाएं।
सारण के तीन अंचलाधिकारियों पर निलंबन की तलवार
समीक्षा बैठक के दौरान, सारण जिले के तीन अंचलों में राजस्व महाअभियान के तहत आवेदनों के निपटारे पर चिंता व्यक्त की गई। जानकारी के अनुसार, परसा, अमनौर और दरियापुर अंचलों में 99% आवेदन कथित तौर पर खारिज कर दिए गए थे। इस पर विभाग ने इन तीनों अंचलों के अंचलाधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। विभाग ने जोर देकर कहा कि राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों द्वारा सामना की जा रही भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, न कि आवेदनों को अनावश्यक रूप से खारिज करना। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों के अनुसार आवेदनों पर कार्रवाई करें और बिना उचित जांच के मामलों को खारिज न करें।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन मामलों को पहले जमाबंदी रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण खारिज कर दिया गया था, उनकी दोबारा समीक्षा की जाए। यदि आवश्यक सुधार के बाद कोई मामला निपटारे के योग्य हो जाता है, तो अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।
अभियान बसेरा और वंशावली दाखिल खारिज में भी सख्ती
समीक्षा बैठक में वंशावली दाखिल खारिज यानी रिकॉर्डेड भू-धारक (रैयत) की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार अधिकारों के म्यूटेशन पर भी चर्चा हुई। अंचलाधिकारियों को ऐसे मामलों में भी सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। जब रैयत की मृत्यु के बाद भूमि रिकॉर्ड में कानूनी वारिसों के नाम अपडेट नहीं होते हैं, तो परिवारों को भविष्य में संपत्ति से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, विभाग ऐसे उत्तराधिकार म्यूटेशन मामलों के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अधिकारियों ने अभियान बसेरा कार्यक्रम की भी समीक्षा की, जो पात्र भूमिहीन लाभार्थियों के लिए है। राजस्व सचिव जय सिंह ने बताया कि पात्र भूमिहीन लोगों को आवेदन जमा करने के लिए राज्य मुख्यालय पटना आने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने संबंधित अंचल कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदकों को पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करें, ताकि लाभार्थियों को अनावश्यक दौरे न करने पड़ें। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि जो लोग जानबूझकर लाभार्थियों को गुमराह करेंगे या आवेदन प्रक्रिया के बारे में गलत जानकारी देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस नवीनतम निर्देश से स्थानीय स्तर पर राजस्व कार्यों के लिए अंचलाधिकारियों की सीधी जवाबदेही पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। जमाबंदी सुधार और म्यूटेशन से लेकर भूमि संबंधी अभियानों के तहत आवेदनों के निपटारे तक, COs को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि मामलों की उचित जांच की जाए और नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया जाए। इस बैठक में विभाग के संयुक्त सचिव मोना झा, गिरधारी लाल, डॉ. सुनील कुमार, संजय कुमार सिंह, मणिभूषण किशोर, नवाजिश अख्तर, अनुपम प्रकाश, अविनाश कुमार, जूही कुमारी और आनंद शंकर के साथ-साथ सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण के अंचलाधिकारी भी मौजूद रहे।
विभाग का यह कदम भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों की सक्रिय पहचान, खारिज किए गए मामलों की समीक्षा और उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देता है जो आवेदनों को ठीक से संसाधित करने में विफल रहते हैं। इससे राज्य में भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी।
