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बिहार के राजस्व विभाग में हड़कंप! CO सस्पेंड – 3 भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज – बड़ा एक्शन, जानें क्या हुआ

Bihar Revenue Department: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के निर्देश पर तीन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एक निलंबित और दो की वेतन-पेंशन में कटौती की गई।

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Bihar Revenue Department: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के निर्देश पर तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है। इनमें एक अंचल अधिकारी को निलंबित किया गया है, जबकि दो अन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन में कटौती का फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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बांका के अंचल अधिकारी निलंबित, रिश्वतखोरी का आरोप

बांका जिले के चांदन के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का गंभीर आरोप था। गिरफ्तारी की तारीख से ही उनका निलंबन प्रभावी माना जाएगा, जो विभाग की भ्रष्टाचार विरोधी नीति का सीधा परिणाम है।

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अररिया और सारण के अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई

अररिया जिले के नरपतगंज के राजस्व अधिकारी रामउदगार चौपाल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हुई है। उन्होंने गलत और भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर दाखिल-खारिज के एक मामले को रद्द कर दिया था। इस गंभीर लापरवाही के लिए रामउदगार चौपाल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।

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इसके साथ ही, सारण जिले के अंचल अधिकारी जयशंकर प्रसाद पर भी एक्शन लिया गया है। उन पर नामांतरण रिविजन वाद संख्या 66/99-2000 में दिए गए आदेश की अनदेखी करने का आरोप है। विक्रेता के नाम पर जमाबंदी न होने के बावजूद उन्होंने नामांतरण की सिफारिश कर दी थी। इस अनियमितता के लिए जयशंकर प्रसाद की पांच सालों तक 15 प्रतिशत पेंशन कटौती का आदेश जारी किया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, ‘विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति लागू है। जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’

भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता कायम रखने के लिए आगे भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर दृढ़ है।

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