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चंपारण की बदल जाएगी किस्मत! तीन नए एक्सप्रेसवे से शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, बेतिया, रक्सौल और किशनगंज को मिलेंगे बड़े फायदे

Bihar Expressway: पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में तीन बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं कनेक्टिविटी को नया आयाम देंगी, जिससे व्यापार और आवागमन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

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Bihar Expressway: बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिलों में आने वाले वर्षों में सड़क कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बकरपुर-बेतिया, गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया जैसी तीन बड़ी Bihar Expressway परियोजनाएं इस इलाके को बेहतर संपर्क प्रदान करेंगी। इनमें से दो कॉरिडोर चंपारण के दोनों जिलों से होकर गुजरेंगे, जबकि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण के रक्सौल से शुरू होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पटना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल सीमा तक आवागमन के साथ-साथ कारोबार को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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बकरपुर-बेतिया कॉरिडोर: पटना से चंपारण का सफर होगा आसान

लगभग 162.3 किलोमीटर लंबा बकरपुर-बेतिया कॉरिडोर सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को आपस में जोड़ेगा। इसे तीन मुख्य हिस्सों में विकसित किया जा रहा है। फरवरी 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, बकरपुर-मानिकपुर के 38.81 किलोमीटर हिस्से का करीब 20.25 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। मानिकपुर-साहेबगंज के 44.65 किलोमीटर हिस्से का काम कार्यान्वयन के चरण में है, जबकि साहेबगंज-अरेराज-बेतिया के 78.94 किलोमीटर हिस्से के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।

13 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बकरपुर-मानिकपुर खंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। उस समय इस हिस्से को अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था।

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पूरी परियोजना के तैयार होने पर पटना से बेतिया का सफर महज करीब तीन घंटे में पूरा होने की संभावना है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: यूपी और बंगाल से सीधा जुड़ाव

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के आठ जिलों से होकर प्रस्तावित है, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। पश्चिम चंपारण में इसका रूट बैरिया और नौतन प्रखंड से होकर गुजरेगा। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम चंपारण में इस परियोजना के लिए करीब 187.23 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। मई में नौतन क्षेत्र में जमीन की मापी और किसानों के मुआवजे के लिए एलपीसी बनाने की प्रक्रिया तेज करने की जानकारी सामने आई थी।

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हालांकि, नवंबर 2026 तक इस परियोजना का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, एनएचएआई ने इसकी संशोधित लागत करीब 73 हजार करोड़ रुपये आंकी है। इस प्रस्ताव को अभी पीपीपीएसी की मंजूरी और उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति मिलना बाकी है।

रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे: बंदरगाह तक मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण के रक्सौल से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल सीमा को पूर्वी भारत के प्रमुख बंदरगाह से बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना है। पूर्वी चंपारण में इस परियोजना के लिए करीब 72 किलोमीटर सड़क और लगभग 500 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता बताई गई है।

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रक्सौल एयरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार के कारण शुरुआती हिस्से के एलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधित डिजाइन को मंजूरी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भेजा गया था। जनवरी 2026 में पहले पैकेज के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी राजपत्र अधिसूचना भी जारी हुई थी, जो परियोजना की प्रगति का संकेत देती है।

किसानों और कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत

इन विशाल परियोजनाओं के पूरा होने से किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। रक्सौल के कारोबारियों को हल्दिया बंदरगाह तक बेहतर सड़क संपर्क से सीधा लाभ मिलेगा, जिससे निर्यात और आयात सुगम होगा। वहीं, गोरखपुर-सिलीगुड़ी कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की ओर आवागमन बेहद आसान हो जाएगा, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को नई गति मिलेगी।

सड़क परियोजनाओं के आसपास वेयरहाउस, होटल, ढाबे, परिवहन और वाहन मरम्मत जैसी नई गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के ढेरों अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि, इन संभावित फायदों का वास्तविक असर निर्माण पूरा होने और संपर्क सड़कों के विकसित होने के बाद ही जमीन पर दिखाई देगा।

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