Bihar Urban Development: बिहार में शहरीकरण को नई दिशा देने और आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। एनडीए सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर नगरीय सुविधाओं के विकास, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में भवन निर्माण के नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है, राजधानी में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है और नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी पहल हुई है।

बिहार में 100 मंजिल तक की इमारतों का रास्ता साफ, बदला भवन निर्माण सिस्टम
राज्य सरकार ने ‘बिहार भवन उपविधि- 2026’ तैयार कर ली है। इस नई उपविधि के लागू होने के बाद बिहार में मकान बनाने से लेकर बड़े व्यावसायिक भवनों के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। अब लोगों को नक्शा पास कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और अनावश्यक देरी से मुक्ति मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पटना शहर में 50 से लेकर 100 मंजिल तक की ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता खुल गया है। हालांकि, इन गगनचुंबी इमारतों के लिए निर्धारित सभी वैधानिक, तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

पटना मेट्रो का विस्तार, खेमनीचक स्टेशन जल्द होगा शुरू
पटना मेट्रो ने 6 अक्टूबर 2026 को अपने परिचालन का एक वर्ष पूरा कर लिया है। शुरुआत में आइएसबीटी से भूतनाथ तक पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई थी, जिसका बाद में मलाही पकड़ी तक विस्तार किया गया। इस विस्तार से शहर का एक बड़ा हिस्सा मेट्रो नेटवर्क से जुड़ गया है। अब पटना मेट्रो आम लोगों के लिए खेमनीचक स्टेशन शुरू करने की तैयारी में है, जिसे दिसंबर 2026 तक यात्रियों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर निर्माण के अगले चरण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जबकि रुकनपुरा मेट्रो स्टेशन पर डी-वॉल के निर्माण के लिए लोहे के सरियों को जोड़कर मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। यह बिहार के शहरी परिवहन में एक बड़ा बदलाव ला रहा है।
पटना नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड से जुटाए 200 करोड़
शहरी विकास के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में पटना नगर निगम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में लिस्टिंग हुई है। इस पहल से पटना नगर निगम अब शहरी विकास परियोजनाओं के लिए केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि पूंजी बाजार से भी आवश्यक संसाधन जुटा सकेगा। यह बिहार के अन्य नगर निकायों के लिए भी एक मिसाल पेश करेगा।
12 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप से बदलेगी बिहार की तस्वीर
राज्य सरकार ने बिहार में शहरीकरण को नई दिशा देने और प्रमुख शहरों पर बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार कुल 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगी। इन टाउनशिप में लोगों को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन सैटेलाइट टाउनशिप को ‘भविष्य के शहरों’ के रूप में विकसित करना है, जिससे मुख्य शहरों की भीड़भाड़ कम हो सके और नागरिकों को बेहतर जीवनशैली मिल सके। इन परियोजनाओं से बिहार का शहरी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा।








