दरभंगा, देशज टाइम्स। जिलाधिकारी राजीव रौशन के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गयी।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत 33, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत 13 तथा 2020-21 में 80 लाभुकों को उद्ययम चलाने के लिए ऋण मुहैया करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना,मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत क्रमश: 103,120,124 एवं 108 लाभार्थियों को स्वराज स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया कराई गयी।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 299 लाभुकों को ऋण मुहैया करवाया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार कुल 900 आवेदन सृजित करना है। बताया गया कि अभी तक 609 आवेदन सृजित किया गया है। इस योजना के तहत निर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तथा सेवा के क्षेत्र में 20 लाख रुपए का ऋण स्वरोजगार के लिए मुहैया कराया जाता है।
900 आवेदन सृजन में विलंब होने पर जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई तथा व्यापक प्रचार प्रसार कर लक्ष्य के अनुरूप आवेदन सृजित करने का निर्देश दिया।
जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अंतर्गत स्थापित 05 कलस्टर को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पीएसयू आधारित कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सिंहवाड़ा उडेन फर्नीचर उद्योग कार्यरत है। बैठक में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित जिले के बैंक के प्रतिनिधियों को उद्यम से संबंधित योजनाओं के आवेदकों को अति शीघ्र ऋण मुहैया करा देने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
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