मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित बैठक में कुल चौदह एजेंडों पर मुहर लगी है। पैक्सों के लिए बड़ी खबर है।
कैबिनेट बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, सहकारिता विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े चौदह प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
वहीं, शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देने की चर्चा तेज हो रही थी। लेकिन ऐसा हो ना सका।नीतीश सरकार कैबिनेट बैठक में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जी देने पर फैसला ले सकती है। मगर ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही इसमें जातीय गणना की रिपोर्ट पर भी बात हो सकती है, यह भी कयास थे।
महीने के हर मंगलवार को नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करते हैं। इस बैठक में कई अहम निर्णय लेते हैं। जानकारी के अनुसार, नीतीश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है। ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक सुबह 10:30 बजे सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोगित हुई। बैठक में शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े एजेंडों पर मुहर लगी हैं।
पढ़िए पूरी खबर क्या हुआ आज की बैठक में फैसला। किन चौदह एजेंडों कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, सहकारिता विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है। पूरी खबर
पैक्स-व्यापार मंडलों की ओर से ससमय सीएमआर आपूर्ति करने पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। चावल आपूर्ति के लिए दी जाने वाली प्रति क्विंटल ₹10 की राशि को
बढ़ाकर तीस जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल, एवं उसके बाद शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई है। पढ़िए पूरी खबर
बक्सर के राजपुर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन की
स्वीकृति दी गई है। निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कमी, सुरक्षा कर्मी की मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लगी है।
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति दी गई है। बिहार के सभी आठ केंद्रीय कारा में संविदा पर एक-एक मनोचिकित्सक का पद सृजित किया गया है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र प्रसाद मिश्रा की सेवा निवृत्ति के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है।
जल संसाधन विभाग के कुल सात सिंचाई अंचल पदाधिकारियों को बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन किया गया है। राजकीय अतिथि शाला के तत्कालीन अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव को केंद्रीय श्रम सेवा के अनुरूप केंद्रीय वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।
सबसे अहम, पैक्स-व्यापार मंडलों की ओर से ससमय सीएमआर आपूर्ति करने पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही चावल आपूर्ति के लिए दी जाने वाली प्रति क्विंटल ₹10 की राशि को बढ़ा दिया गया है।
तीस जून तक शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल, एवं उसके बाद शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
