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बिहार में GST का मेगा एक्शन: 19 गाड़ियां एक साथ पकड़ी गईं, हड़कंप मचाने वाली खबर!

Bihar Tax Evasion: मगध प्रमंडल में वाणिज्य कर विभाग ने 29 जुलाई को शाम से रात तक चलाया सघन छापेमारी अभियान, बिना ई-वे बिल और कागजात के सामान ले जा रहे 19 वाहनों को पकड़ा गया.

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Bihar Tax Evasion: बिहार में कर चोरी के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मगध प्रमंडल में 29 जुलाई को शाम चार बजे से रात दस बजे तक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना कागजात सामान ले जा रही कुल 19 गाड़ियां पकड़ी गईं। विभाग के इस अभियान से अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है।

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राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) मोहन कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य कर आयुक्त सह सचिव संजय सिंह के विशेष निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई में मगध अन्वेषण ब्यूरो और जीएसटी अन्वेषण ब्यूरो की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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इन पांच जिलों से पकड़ी गईं गाड़ियां, जानिए कहां कितनी

वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त मोहन कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत मगध प्रमंडल के विभिन्न जिलों से वाहन पकड़े गए। सबसे ज्यादा आठ गाड़ियां गया जिले से जब्त की गईं। इसके अलावा, औरंगाबाद से दो, सासाराम से चार, नवादा से चार और जहानाबाद से एक गाड़ी पकड़ी गई है। यह दर्शाता है कि विभाग ने पूरे प्रमंडल में अपनी पैठ बढ़ाई है।

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क्या-क्या सामान ले जा रहे थे ये वाहन?

पकड़ी गई गाड़ियों में विभिन्न प्रकार के सामान लदे थे, जिनके कागजात नहीं थे। मोहन कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चार गाड़ियों पर कोयला, आठ गाड़ियों पर मिक्स्ड गुड्स (कई तरह का सामान), दो गाड़ियों पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स (छाईं ईंट), चार गाड़ियों पर स्क्रैप, पीवीसी पाइप और प्लास्टिक चेयर जैसी वस्तुएं लदी थीं। इसके अतिरिक्त, एक गाड़ी पर भारी मात्रा में तंबाकू भी पकड़ा गया है।

वाणिज्य कर विभाग अब पकड़ी गई गाड़ियों पर लदे सामानों का ई-वे बिल और भौतिक सत्यापन कर रहा है। कागजात दिखाने और सामानों के भौतिक सत्यापन के बाद संबंधित व्यापारी से कर और जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। यह कार्रवाई कर चोरी रोकने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस अभियान से बिहार में कर चोरी रोकने के लिए वाणिज्य कर विभाग की सख्ती साफ नजर आती है। पकड़े गए वाहनों और सामानों पर लगने वाले कर और जुर्माने की राशि तय होने के बाद सरकारी खजाने को करोड़ों का फायदा होने की उम्मीद है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि कर चोरी पर लगाम कसी जा सके और सभी व्यापारी नियमों का पालन करें।

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