Darbhanga News: बेनीपुर उत्पाद न्यायालय: दरभंगा न्यायिक मंडल के अंतर्गत बेनीपुर में एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के बेनीपुर अनुमंडल में अब उत्पाद न्यायालय स्थापित होने जा रहा है, जिससे इलाके के लाखों वादकारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कदम से अधिवक्ताओं और आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है।
बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत आने वाले मामलों के त्वरित निपटारे के लिए यह न्यायालय स्थापित किया जा रहा है। विधि विभाग ने दरभंगा न्यायमंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के इस बेनीपुर उत्पाद न्यायालय की स्थापना और 18 अराजपत्रित पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले से स्थानीय अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
वर्षों का संघर्ष लाया रंग
इस बहुप्रतीक्षित न्यायालय की स्थापना के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति (युवा प्रकोष्ठ) के महासचिव सुशील कुमार चौधरी ने वर्षों तक अथक प्रयास और लगातार पत्राचार किया। उनके प्रयासों से ही वर्ष 2023 में माननीय उच्च न्यायालय ने उत्पाद विभाग से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन मांगा था। हालांकि, कुछ तकनीकी कारणों से तब बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में अदालत की स्वीकृति अधर में लटक गई थी, लेकिन अधिवक्ता चौधरी ने हार नहीं मानी और अधिवक्ताओं एवं आम जनता की परेशानी को देखते हुए उत्पाद न्यायालय की स्थापना के लिए सरकार के समक्ष लगातार मांग उठाते रहे।
इस मांग के पूरा होने पर समिति ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त किया है, जिनके न्याय-सुलभ प्रशासन के संकल्प से यह संभव हो सका है। साथ ही, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के प्रति भी आभार प्रकट किया गया है, जिनके दिल्ली से पटना तक के सतत प्रयासों से बेनीपुर के लोगों का यह वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है। अब उत्पाद अधिनियम मामले के लिए दरभंगा जाने की मजबूरी खत्म होगी।
मिथिलांचल के लाखों लोगों को मिलेगी राहत
बेनीपुर उत्पाद न्यायालय के खुलने से मिथिलांचल के लाखों वादकारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब उन्हें उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए दरभंगा की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर ही न्याय सुलभ होगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस न्यायालय से उत्पाद अधिनियम मामले का निपटारा तेजी से हो पाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
यह कदम बिहार सरकार की न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और आम जनता तक न्याय की पहुँच को आसान बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बेनीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
