Bihar Panchayat News: बिहार के कुशेश्वरस्थान में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता पर बड़ा फैसला आया है। मसानखोन पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को सार्वजनिक शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी के लिए 3 लाख 9 हजार 896 रुपये सरकारी खजाने में वापस जमा करने का आदेश मिला है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल ने यह सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें राशि जमा न करने पर नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

निजी जमीन पर बना सरकारी शौचालय, बिना NOC के काम
यह पूरा मामला पंचायत के बलहा गांव स्थित वार्ड संख्या छह का है। यहां 15वीं वित्त आयोग की 5 लाख 28 हजार 500 रुपये की प्राक्कलित राशि से चार कमरों वाले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। लेकिन, निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। बाद में जमीन मालिक मो. जाकिर ने शौचालय के एक हिस्से पर अपनी जमीन होने का दावा करते हुए उस पर कब्जा कर लिया और उसे निजी उपयोग में लेने लगे।

जांच में सामने आई गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता
इस गंभीर मामले को आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार यादव ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल के समक्ष परिवाद दायर कर उठाया था। परिवाद पर सुनवाई के दौरान, पदाधिकारी ने बीडीओ से स्थल जांच कराई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि शौचालय के चार कमरों में से तीन कमरे जिला परिषद की सड़क की जमीन पर बने थे, जबकि एक कमरा मो. जाकिर की निजी जमीन पर निर्मित पाया गया। निर्माण से पहले न तो जिला परिषद और न ही निजी जमीन के मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया था।
निर्माण कार्य पर खर्च की गई 3 लाख 9 हजार 896 रुपये की राशि पांच दिनों के भीतर सरकारी कोष में जमा कराएं। ऐसा नहीं करने पर नीलाम पत्र वाद सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पांच दिन का अल्टीमेटम: राशि लौटाओ या कार्रवाई झेलो
स्थल जांच रिपोर्ट और उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इसे गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता माना। इसके बाद पंचायत की मुखिया इंदू कुमारी और पंचायत सचिव को निर्माण पर खर्च की गई 3 लाख 9 हजार 896 रुपये की राशि सरकारी कोष में वापस जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। उन्हें यह राशि पांच दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के इस कड़े फैसले से पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि निर्धारित पांच दिनों के भीतर यह राशि सरकारी खजाने में जमा होती है, या मुखिया और पंचायत सचिव को नीलाम पत्र वाद सहित अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। यह मामला अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है।







