Bihar Industrialization: अब बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगिकीकरण करने वाला राज्य बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस


महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही, उद्योगों के लिए परिवहन, बुनियादी सुविधाओं और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पटना में आयोजित “Leveraging Free Trade Agreements” कार्यशाला को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। कहा –
“वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट”, निर्यात को बढ़ावा और वैश्विक बाजारों तक बिहार के उत्पादों की पहुंच हमारी प्राथमिकता है।
गुरुवार, 19 नवंबर को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में ‘लेवरजिंग एफटीए – आउटरीच प्रोग्राम’ आयोजित किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री ने यह लक्ष्य सामने रखा। इस अवसर पर एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में
बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण, आईआईएम बोधगया, गुड्स कैपिटल और एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, ‘बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने का संकल्प दोहराया है।’ उन्होंने यह भी कहा कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’, निर्यात को बढ़ावा और वैश्विक बाजारों तक बिहार के उत्पादों की पहुंच हमारी प्राथमिकता है।’
बिहार को उपभोक्ता नहीं, उत्पादक राज्य बनाएंगे: CM सम्राट चौधरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया कि बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निर्यात की संभावनाओं पर बड़े पैमाने पर काम होगा। सरकार की मंशा है कि बिहार सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार बनकर न रहे, बल्कि उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बनाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए औद्योगिक विकास बेहद जरूरी है। उद्योगों के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने राज्य की दो बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिहार की बड़ी आबादी और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। अगले दस वर्षों में इन चुनौतियों को विकास की ताकत में बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए आबादी को व्यवस्थित रूप से संगठित करने और पानी का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा।
बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेगा व्यापार, बनेंगे नए एयरपोर्ट
राज्य में उद्योगों की स्थापना और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बिहार में सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। पटना से बोधगया, बेगूसराय और तारापुर जैसे स्थानों तक आवागमन पहले की तुलना में काफी आसान हुआ है। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने गंगा सहित राज्य की अन्य नदियों को जल परिवहन के लिए विकसित करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, जल परिवहन माल ढुलाई का एक किफायती माध्यम है, और वीरपुर व वाल्मीकिनगर से जल परिवहन शुरू होने पर व्यापारिक लागत कम होगी। इससे बिहार के उत्पादों को दूसरे बाजारों तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा।
सम्राट चौधरी ने रक्सौल से हल्दिया तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, इस सड़क से बिहार के सात से आठ जिले जुड़ेंगे, जिससे माल ढुलाई और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन पर एक साथ काम करने की जरूरत बताई गई। हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना का भी जिक्र हुआ। इसके अलावा, वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज सहित कई स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन हवाई अड्डों पर रनवे और अन्य सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अनुरूप विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, अधिकारियों को सख्त निर्देश
राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ की पहल को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके तहत हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा, जिससे स्थानीय कारोबारियों, छोटे उद्यमियों और एमएसएमई क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योग जगत की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित बैठकें करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर महीने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें, उनकी समस्याएं सुनें और उनका जल्द समाधान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कानून और नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि उनका लाभ उद्योग चलाने वाले लोगों तक पहुंचे और कारोबारियों को प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक परेशानी न हो। सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में बिहार की आर्थिक मजबूती की अहम भूमिका होगी, क्योंकि बिहार समृद्ध होगा, तभी देश के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यशाला में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार और एमएसएमई के निदेशक अमन समीर मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान, आईआईएम बोधगया की निदेशक विनीत सहाय तथा उद्योग जगत और बिहार फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एफटीए कार्ययोजना और विभिन्न संस्थानों के साथ हुए समझौतों के जरिए बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने की यह पहल राज्य को औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव के मामले में नई पहचान दिलाएगी।








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