Darbhanga DM: दरभंगा में जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने लंबित 4000 पेंशन आवेदनों को अगले दो से तीन दिनों के भीतर निपटाने का सख्त निर्देश दिया। बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में 12 अक्टूबर 2026 को आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दरभंगा डीएम ने विकास, जनकल्याण और राजस्व संबंधी योजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
लंबित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश
बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने बताया कि जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लगभग 4,000 आवेदन लंबित पड़े हैं। इस पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि सभी लंबित आवेदनों की जांच और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर अगले दो से तीन दिनों में उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, कायाकल्प योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विभागों सहित अन्य संबंधित विभागों को भी निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
सामुदायिक भवनों और छात्रावासों के लिए भूमि पहचान
जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि बहादुरपुर, जाले, सिंहवाड़ा और किरतपुर जैसे प्रखंडों में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि का सीमांकन अभी तक नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को शीघ्र भूमि की पहचान और सीमांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि चिह्नित करने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई कोताही न बरतने की हिदायत दी।
सहयोग पोर्टल और राजस्व मामलों की निगरानी
सहयोग पोर्टल पर राजस्व विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा भी बैठक का एक अहम हिस्सा रही। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल पर प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए। अपर समाहर्ता (राजस्व) रोहित कुमार को सहयोग पोर्टल पर लंबित आवेदनों की नियमित निगरानी और अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि जनता को समय पर सेवाएं मिलें।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता (राजस्व) रोहित कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशिष अमन सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि जनता को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके और विकास कार्यों में तेजी आए।
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