दरभंगा में ग्रामीण आवास कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू! मांगा सरकारी दर्जा और स्थायी नौकरी। पोलो मैदान बना विरोध का गढ़! ग्रामीण आवास कर्मियों की 16 सूत्री मांगों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन। “समान काम, समान वेतन चाहिए” – दरभंगा में सड़कों पर उतरे ग्रामीण आवास कर्मी। आवास सहायकों की बड़ी मांग – स्थायी नौकरी और सरकारी लाभ, नहीं तो जारी रहेगा आंदोलन!।@दरभंगा, देशज टाइम्स
4600 ग्रेड-पे और तबादला नीति की मांग पर अड़े ग्रामीण आवास कर्मी
दरभंगा में ठप पड़ा आवास विभाग! कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कामकाज ठप। सरकार से दो-टूक: “अब नहीं रुकेगी हड़ताल जब तक नहीं मिले सरकारी दर्जा” – आवास कर्मियों की हुंकार। 4600 ग्रेड-पे और तबादला नीति की मांग पर अड़े ग्रामीण आवास कर्मी – जानें 16 सूत्री मांगें क्या हैं।@दरभंगा, देशज टाइम्स
मुख्य बिंदु संक्षेप में:16 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर दबाव
सभी ग्रामीण आवास कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 16 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर दबाव। समान वेतन, स्थायी नियुक्ति और सरकारी लाभ की मांग। सेवा नियमावली, तबादला नीति, और पदोन्नति प्रणाली की मांग।
दरभंगा में ग्रामीण आवास कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समान वेतन और स्थायीकरण की मांग बुलंद
दरभंगा, देशज टाइम्स। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के आह्वान पर दरभंगा जिले के सभी ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक और लेखापाल शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पोलो मैदान में आयोजित सभा में कर्मियों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की।
सरकारी सेवक घोषित करने की मांग
सभा की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष राहुल पासवान ने कहा कि सभी ग्रामीण आवास सहायकों, लेखापालों और पर्यवेक्षकों को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा का स्थायीकरण, और नियुक्ति की तिथि से वेतनमान निर्धारित करने की मांग प्रमुख है।
ग्रेड-पे और सरकारी लाभ की मांगें
ग्रामीण आवास सहायक – ₹2800 ग्रेड-पे, लेखापाल – ₹4200 ग्रेड-पे,पर्यवेक्षक – ₹4600 ग्रेड-पे,सभी को सरकारी योजनाओं व लाभों में शामिल करने की मांग की गई है।
सेवा नियमावली व तबादला नीति लागू करने की मांग
कर्मियों ने मांग की कि उनके लिए स्पष्ट सेवा नियमावली बनाई जाए। विकल्प के आधार पर प्रखंड एवं जिला स्तर पर तबादले की सुविधा दी जाए। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को अविलंब लागू किया जाए।
पदोन्नति, भत्ता और प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था
अतिरिक्त कार्यभार के लिए विशेष भत्ता प्रदान करने की मांग। प्रशासनिक सेवा की तरह प्रतियोगिता परीक्षा में भागीदारी का अवसर। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए पदोन्नति की व्यवस्था हो। अतिरिक्त ड्यूटी पर नाश्ता व अल्पाहार की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुरूप हो।
