वाल्मीकिनगर में बिहार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर लगी है। इसके पहले भी नीतीश कुमार राजगीर, नालंदा और अन्य जगहों पर कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं।
कैबिनेट की बैठक के वाल्मीकि नगर में लगभग 2 हफ्ते पहले ही हो गई रहती। लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से यह पूरी नहीं की जा सकी।
जानकारी के अनुसार, वाल्मीकि नगर में आयोजित हो रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 13 एजेंटों पर मुहर लगाई है। वाल्मीकि नगर में आयोजित कैबिनेट की बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि बगहा को जिले का दर्जा मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है एक बार फिर नीतीश सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बाल्मीकि नगर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयत, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गजट अधिसूचना के अनुरूप प्रतिबंधित तिथि में एकरूपता लाने के लिए बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विनिर्माण एवं अन्य उपयोगों पर प्रतिबंध से संबंधित 16 जून 2021 की राज्य सरकार की अधिसूचना को संशोधित कर इसे अब केंद्र सरकार के प्रतिबंधों के अनुरूप लागू किया जाएगा। यानी अब राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत उसी तिथि से लागू होगा।
मंत्रिमंडल ने पटना के अशोक राज पथ स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज भवन निगम लिमिटेड से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। योजना के पूर्ण होने पर संस्था की आय में वृद्धि होगी।
वहीं उद्योग विभाग की ओर से बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी में प्रस्तावित सॉफ्ट ड्रिंक पीटी इकाई की स्थापना हेतु निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई. इसमें 278 करोड़ 85 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति मिली है।
इससे राज्य में पूंजी निवेश के साथ 550 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा. भोजपुर जिले में इथेनॉल और पशुचारे से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए 168 करोड़ 42 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है। इस इकाई की स्थापना से 47 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष निवेश नियोजन मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका नगर योजना यानी टाउन प्लैनिंग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही साथ पटना के दीघा घाट के पास स्थित भारतीय खाद्य निगम के रीजनल ऑफिस के निर्माण के लिए प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रों के अलावा राज्य सरकार के योगदान के तौर पर16 करोड़ 30 लाख 60 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
उद्योग विभाग के तहत भोजपुर जिले में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार की प्रशासनिक मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक के बीच उम्मीद जताई जा रही थी कि चंपारण के इलाके को नीतीश कैबिनेट कोई सौगात दे सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने अब पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए 44 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक विद्यालयों को भवन मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर पहले चरण में कुल 677 उच्च माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित करने का फैसला सरकार ने लिया है।
मंत्रिपरिषद के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार नगर पालिका नगर योजना पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को स्वीकृति प्रदान प्रदान की है. इसी तरह दीघा घाट पटना में स्थित भूखंड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए बिहार भवन विधि 2014 के प्रावधानों को शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा लागत ₹407000000 की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में अभिवृद्धि आधारभूत संरचना का निर्माण पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रबंधन एवं नियामक ढांचा का निर्माण किया जाएगा।
राज्य के सभी जिलों में 220 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य भवन सुकृति प्रदान करते हुए 33 करोड़ 89 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त इसी मद में कई अन्य योजनाओं को मंत्रिपरिषद ने सुकृति स्वीकृति दी।
पटना के निर्माणाधीन बापू टावर एसआईटीएस ऑडियो विजुअल सिस्टम एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए 44 करोड से ज्यादा की राशि की कार्य योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित 667 उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 11 एवं 12 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 8024 करो 7400000 रुपए की कार्य योजना को स्वीकृति दी है।
कैबिनेट बैठक के फैसले
