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Ashok Choudhary: मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, ‘सहयोग कार्यक्रम’ की तारीफ से NEET पेपर लीक, राज्य के कर्ज, ईंधन बचत पर क्या कहा? जानिए

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अशोक चौधरी: बिहार की सियासत में आजकल गहमागहमी खूब है, और इसी बीच सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। गुरुवार को पटना स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के ‘सहयोग कार्यक्रम’ की तारीफ से लेकर NEET पेपर लीक और राज्य के कर्ज पर भी खुलकर बात की। उनके साथ विधायक श्वेता गुप्ता भी मौजूद थीं।

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सहयोग कार्यक्रम: जनता से सीधा संवाद

जनसुनवाई के दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के “सहयोग कार्यक्रम” को जनता से सीधा संवाद जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे जनता की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करें।

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Ashok Choudhary: मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, 'सहयोग कार्यक्रम' की तारीफ से NEET पेपर लीक, राज्य के कर्ज, ईंधन बचत पर क्या कहा? जानिए

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अशोक चौधरी ने जोर देकर कहा कि सरकार लगातार आम लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री स्तर पर भी समीक्षाएं हो रही हैं ताकि समस्याओं का समय पर निवारण हो सके। उन्होंने दावा किया कि “सहयोग कार्यक्रम” के जरिए गांव से लेकर शहर तक आम लोगों की शिकायतों को सीधे सुना जा रहा है और उनका समाधान किया जा रहा है।

अशोक चौधरी ने NEET पेपर लीक पर कही ये बात

NEET परीक्षा पेपर लीक मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ संगठित समूह लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां इसे रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही हैं। उन्होंने माना कि इस मामले में गड़बड़ियां सामने आई हैं और जांच जारी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

शिक्षा मंत्री से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और निगरानी जांच के सवाल पर उन्होंने विस्तृत जानकारी न होने का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि तथ्य सामने आने के बाद ही वे कोई प्रतिक्रिया देंगे। बिहार में पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी की चर्चाओं को भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं है और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

मुख्यमंत्री स्तर पर इस विषय को लेकर बैठकें हो चुकी हैं और सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है। बिहार में PNG लाइन विस्तार की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार नए अपार्टमेंट निर्माण को लेकर भी नया नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत पहले PNG लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, उसके बाद ही बिल्डिंग निर्माण की अनुमति मिलेगी।

बिहार के कर्ज और विपक्ष पर पलटवार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं से संपर्क और सीतामढ़ी दौरे को लेकर भी अशोक चौधरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटा है। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद संगठन के मनोबल को बढ़ाता है और इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है।

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शाम को होने वाले ब्लैकआउट अभ्यास को उन्होंने पूरी तरह रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया। ऐसे अभ्यासों का मकसद आपात स्थिति में प्रशासन और आम लोगों की तैयारी को परखना होता है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन खपत कम करने की अपील पर अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि, विपक्ष की आलोचना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

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शिक्षा मंत्री से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और निगरानी जांच के सवाल पर अशोक चौधरी ने सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्हें अभी पूरे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तथ्य सामने आने के बाद ही वह कोई प्रतिक्रिया देंगे। बिहार में पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी की चर्चाओं को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री ने कहा कि राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं है और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस विषय को लेकर बैठक की जा चुकी है और सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बिहार में PNG लाइन विस्तार की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार नए अपार्टमेंट निर्माण को लेकर भी एक नया नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत पहले PNG लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, उसके बाद ही बिल्डिंग निर्माण की अनुमति मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में घरेलू गैस व्यवस्था अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी।

बिहार के विकास और राजनीतिक चुनौतियों पर सरकार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क और सीतामढ़ी दौरे को लेकर भी अशोक चौधरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटा है। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद संगठन के मनोबल को बढ़ाता है और इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है। शाम को होने वाले ब्लैकआउट अभ्यास पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे अभ्यासों का मकसद आपात स्थिति में प्रशासन और आम लोगों की तैयारी को परखना होता है, ताकि किसी संकट की स्थिति में सही प्रतिक्रिया दी जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन खपत कम करने की अपील पर अशोक चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की आलोचना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार सरकार पर कर्ज संबंधी आरोपों को भी अशोक चौधरी ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत तय सीमा तक कर्ज लेने का अधिकार है, और यह कर्ज विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए लिया जाता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें वित्तीय व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर तथ्यों से हटकर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बिहार सरकार अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: यहां क्लिक करें

बिहार सरकार के कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत तय सीमा तक कर्ज लेने का अधिकार है। यह कर्ज विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए लिया जाता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तथ्यों से हटकर बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खुद उपमुख्यमंत्री रह चुके होने के कारण उन्हें वित्तीय व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए।

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