Bihar Bridge Safety: बिहार सरकार ने राज्य में पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जैसे प्रमुख संस्थानों के बजाय, राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज यह जिम्मेदारी संभालेंगे। सड़क निर्माण विभाग राज्य भर में 479 पुलों की सुरक्षा ऑडिट की तैयारी कर रहा है।
इस बड़े पैमाने के कार्य को देखते हुए, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (BSBCC) ने परियोजना में भाग लेने के लिए राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मुजफ्फरपुर और भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज उन संस्थानों में से हैं जिन पर इस कार्य के लिए विचार किया जा सकता है।
बिहार के 479 पुलों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा! अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज करेंगे जांच, जानें क्या है नया प्लान
Bihar Bridge Safety: बिहार सरकार ने राज्य के पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पुलों के संरचनात्मक ऑडिट का कार्य करेंगे, जो पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) जैसे प्रमुख संस्थानों को सौंपा जाता था। यह कदम पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्यभर के 479 पुलों की सुरक्षा जांच की तैयारी के बीच उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है।
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (BSBCC) ने इस विशाल कार्य के लिए राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस पहल के तहत मुजफ्फरपुर और भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज उन संस्थानों में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। निगम के अधिकारियों के अनुसार, पुलों के संरचनात्मक ऑडिट के लिए चयनित इंजीनियरिंग संस्थानों के नामों को अगले दो सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ऑडिट का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित 60 मीटर से अधिक लंबे पुलों का संरचनात्मक ऑडिट आईआईटी पटना ने किया था, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी।
479 पुलों के ऑडिट के लिए ₹47.78 करोड़ मंजूर
राज्य सरकार ने पुलों के तीसरे पक्ष सुरक्षा ऑडिट के लिए 47.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस ऑडिट में बिहार में 60 मीटर से 250 मीटर के बीच के 479 पुल शामिल होंगे। विशेषज्ञ प्रत्येक पुल की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति का गहनता से आकलन करेंगे, उनकी भार वहन क्षमता का मूल्यांकन करेंगे और भविष्य के यातायात दबाव को झेलने की उनकी क्षमता का भी आंकलन करेंगे।
पुलों के निरीक्षण में बेयरिंग, गर्डर, स्पैन, एक्सपेंशन जॉइंट्स, एप्रोच रोड और ड्रेनेज सिस्टम की विस्तृत जांच शामिल होगी। इसका उद्देश्य किसी भी संरचनात्मक कमी की पहचान करना और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक पुल की निरीक्षण रिपोर्ट पूरा होने के 72 घंटे के भीतर विभाग के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इस पहल से पुल सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने, समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने और पूरे बिहार में महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक टिकाऊपन में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
यह निर्णय बिहार में सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उम्मीद है कि इस व्यापक ऑडिट से पुलों की कमजोरियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
स्थानीय संस्थानों को मिलेगी जिम्मेदारी
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के अनुसार, पुल सुरक्षा ऑडिट के लिए चयनित इंजीनियरिंग संस्थानों के नाम अगले पखवाड़े के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद संरचनात्मक ऑडिट का काम शुरू होने की संभावना है। पहले, आईआईटी पटना ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित 60 मीटर से अधिक लंबे पुलों का संरचनात्मक ऑडिट किया था और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी।
पुलों की सुरक्षा ऑडिट का दायरा और लागत
राज्य सरकार ने पुलों के तीसरे पक्ष सुरक्षा ऑडिट के लिए 47.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस ऑडिट में बिहार भर में 60 मीटर से 250 मीटर के बीच की लंबाई वाले 479 पुल शामिल होंगे। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, विशेषज्ञ प्रत्येक पुल की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति की जांच करेंगे, उसकी भार वहन क्षमता का आकलन करेंगे और भविष्य की यातायात मांगों का सामना करने की उसकी क्षमता का मूल्यांकन करेंगे।
निरीक्षण में बेयरिंग, गर्डर, स्पैन, एक्सपेंशन जॉइंट, पहुंच मार्ग और जल निकासी प्रणालियों की विस्तृत जांच शामिल होगी ताकि किसी भी संरचनात्मक कमी की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की जा सके।
72 घंटे में अपलोड होगी रिपोर्ट, होगी पारदर्शिता
अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक पुल की पूर्ण सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट निरीक्षण पूरा होने के 72 घंटे के भीतर विभाग के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पुल सुरक्षा निगरानी को मजबूत करना, समय पर रखरखाव सुनिश्चित करना और बिहार भर में महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचे की दीर्घकालिक स्थायित्व में सुधार करना है। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
