Bihar Assembly: लोकतंत्र को मजबूत करने और विधायी कार्यों में दक्षता लाने के उद्देश्य से गया में बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार विधानमंडल सचिवालय, बिपार्ड (बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट) और लोकसभा सचिवालय के संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के संयुक्त तत्वावधान में यह दो दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस विधायी क्षमता, संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना था।
विधायकों को मिली संसदीय कार्यप्रणाली की बारीकियां
कार्यक्रम की शुरुआत बिपार्ड परिसर में ब्रह्मयोनि पहाड़ी के पास विधायकों द्वारा पौधरोपण के साथ हुई। इसके बाद तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में विधायी और संसदीय प्रक्रियाओं पर गहन चर्चा हुई। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट निर्माण, वित्तीय प्रावधानों और सरकारी विभागों के कामकाज पर अपने अनुभव साझा किए। लोकसभा सचिवालय के प्राइड के निदेशक पार्थो गोस्वामी ने बजट प्रक्रिया, विधायी प्रक्रियाओं, सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयकों, समिति के कार्यों और वित्तीय ज्ञापनों की विस्तृत जानकारी दी। विधायक संदीप सौरभ और उमेश कुशवाहा ने भी सत्र को संबोधित करते हुए प्रश्नकाल के महत्व, कल्याणोन्मुखी कानून और विधायी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला।
बिहार विधायकों की ट्रेनिंग से बड़ा बदलाव! जानें कैसे सुधरेगी विधानसभा की कार्यप्रणाली
Bihar Legislative Assembly: बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को गया में संपन्न हो गया है। बीआईपीएआरडी (बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट) में हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायी क्षमता, संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना था। इस महत्वपूर्ण आयोजन को बिहार विधानसभा सचिवालय, बीआईपीएआरडी और लोकसभा सचिवालय के संसदीय अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
विधायी प्रक्रियाओं पर गहन मंथन
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत विधायकों द्वारा बीआईपीएआरडी परिसर में ब्रह्मायोनि पहाड़ी के पास पौधारोपण से हुई, जिसके बाद तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र में विधायी और संसदीय प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट तैयार करने, वित्तीय प्रावधानों और सरकारी विभागों के कामकाज पर अपने अनुभव साझा किए। लोकसभा सचिवालय के PRIDE के निदेशक पार्थो गोस्वामी ने बजटीय प्रक्रिया, विधायी प्रक्रियाओं, सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयकों, समिति के कार्यों और वित्तीय ज्ञापनों की जानकारी दी। इस सत्र को विधायक संदीप सौरभ और उमेश कुशवाहा ने भी संबोधित किया, जिन्होंने प्रश्नकाल के महत्व, कल्याणोन्मुखी कानून और विधायी कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया।
विशेषाधिकार और संस्थागत नवाचार पर चर्चा
दूसरे सत्र में संसदीय विशेषाधिकारों और संस्थागत नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जनविश्वास एक निर्वाचित प्रतिनिधि की सबसे बड़ी पूंजी है और विधायी विशेषाधिकारों के जिम्मेदार उपयोग पर बल दिया। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के बीच समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। पुलिस महानिदेशक (रेल) कमल किशोर सिंह ने विधायी विशेषाधिकारों के कानूनी पहलुओं को समझाया, जबकि राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव राघव प्रसाद दास ने संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय परंपराओं पर चर्चा की। इस चर्चा में विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ने भी भाग लिया।
संसदीय समितियों की भूमिका और महत्व
अंतिम सत्र में संसदीय समितियों, उनके कार्यों, रिपोर्टों और सीमाओं पर चर्चा की गई। लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल और अन्य वक्ताओं ने विधायी जांच, वित्तीय अनुशासन और जनहित कानून निर्माण में समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। विधायक दीपा कुमारी, कामरुल होदा और सतीश कुमार सिंह यादव ने भी अपने विचार साझा किए। आयोजकों ने बताया कि इन सत्रों में विधायकों और विषय विशेषज्ञों के बीच व्यापक प्रश्नोत्तर चर्चाएं भी हुईं, जिससे यह कार्यक्रम और अधिक इंटरैक्टिव बन गया।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने समापन समारोह के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने समान उत्साह और गंभीरता के साथ भाग लिया। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी जिम्मेदारियों, संसदीय परंपराओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर हुए सत्रों ने संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए एक सार्थक मंच तैयार किया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने किया था। उद्घाटन समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, विधायकों ने गया में प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा किया, जिनमें विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और मंगला गौरी मंदिर शामिल हैं।
अध्यक्ष प्रेम कुमार के अनुसार, इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि से विधायकों के संसदीय प्रदर्शन में सुधार होगा, विधायी कार्यवाही की गुणवत्ता मजबूत होगी और अधिक प्रभावी लोकतांत्रिक शासन में योगदान मिलेगा। उपसभापति नरेंद्र नारायण यादव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस पहल को किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का एक सामूहिक प्रयास बताया। समापन समारोह के दौरान, गया के प्रमंडलीय आयुक्त सफिना ए. एन., पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव, जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार और बीआईपीएआरडी के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए विशेष पहल
कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने किया था। उद्घाटन समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह भी उपस्थित थे। दूसरे सत्र में संसदीय विशेषाधिकारों और संस्थागत नवाचार पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सार्वजनिक विश्वास को एक निर्वाचित प्रतिनिधि की सबसे बड़ी पूंजी बताया और विधायी विशेषाधिकारों के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के बीच समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। पुलिस महानिदेशक (रेल) कमल किशोर सिंह ने विधायी विशेषाधिकारों के कानूनी पहलुओं को समझाया, जबकि राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव राघव प्रसाद दास ने संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय परंपराओं पर चर्चा की। विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी ने भी इस चर्चा में भाग लिया।
जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन में आएगा सुधार
अंतिम सत्र संसदीय समितियों, उनके कार्यों, रिपोर्टों और सीमाओं पर केंद्रित था। लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल और अन्य वक्ताओं ने विधायी जांच, वित्तीय अनुशासन और जनहित कानून निर्माण में समितियों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। विधायक दीपा कुमारी, कमरुल होदा और सतीश कुमार सिंह यादव ने भी अपने विचार साझा किए। आयोजकों ने बताया कि इन संवादात्मक सत्रों में विधायकों और विषय विशेषज्ञों के बीच व्यापक प्रश्न-उत्तर चर्चाएँ हुईं। कार्यक्रम के तहत, विधायकों ने गया के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और मंगला गौरी मंदिर का भी दौरा किया। समापन समारोह के बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने समान उत्साह और गंभीरता के साथ भाग लिया। उनके अनुसार, संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी जिम्मेदारियों, संसदीय परंपराओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर हुए सत्रों ने संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए एक सार्थक मंच तैयार किया है।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, “इस कार्यक्रम से प्राप्त अंतर्दृष्टि विधायकों के संसदीय प्रदर्शन में सुधार लाएगी, विधायी कार्यवाही की गुणवत्ता को मजबूत करेगी और अधिक प्रभावी लोकतांत्रिक शासन में योगदान देगी।”
उपसभापति नरेंद्र नारायण यादव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस पहल को किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का एक सामूहिक प्रयास बताया। समापन समारोह के दौरान, गया के प्रमंडलीय आयुक्त सफिना ए. एन., पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार और बिपार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
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