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अक्टूबर, 29, 2026
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बिजली बिल से परेशान हैं? बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब कभी नहीं कटेगी आपके घर की लाइट! | जानिए – ऊर्जा मंत्री शैलेश का बड़ा एलान -3.36 लाख ट्रांसफॉर्मर का नियमित निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव

Bihar Electricity: ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलबुल मंडल ने बिजली कंपनियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाने को कहा है, साथ ही अब मोबाइल ऐप से तकनीकी निरीक्षण और रखरखाव की निगरानी की जाएगी।

बिजली बिल से परेशान हैं? बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब कभी नहीं कटेगी आपके घर की लाइट! | जानिए – ऊर्जा मंत्री शैलेश का बड़ा एलान -3.36 लाख ट्रांसफॉर्मर का नियमित निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव
बिजली बिल से परेशान हैं? बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब कभी नहीं कटेगी आपके घर की लाइट! | जानिए – ऊर्जा मंत्री शैलेश का बड़ा एलान -3.36 लाख ट्रांसफॉर्मर का नियमित निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव

Bihar Electricity: राज्य में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार ने एक व्यापक निवारक रखरखाव कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत, राज्य भर में लगभग 3.36 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मर का नियमित तकनीकी निरीक्षण, परीक्षण और रखरखाव किया जाएगा।

बिजली बिल से परेशान हैं? बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब कभी नहीं कटेगी आपके घर की लाइट! | जानिए - ऊर्जा मंत्री शैलेश का बड़ा एलान -3.36 लाख ट्रांसफॉर्मर का नियमित निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की समीक्षा शुक्रवार को पटना के विद्युत भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक में की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलबुल मंडल ने की, जिसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) और उसकी सहायक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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बिजली बिल से परेशान हैं? बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब कभी नहीं कटेगी आपके घर की लाइट! | जानिए - ऊर्जा मंत्री शैलेश का बड़ा एलान -3.36 लाख ट्रांसफॉर्मर का नियमित निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव

विश्वसनीय बिजली आपूर्ति पर जोर

ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलबुल मंडल ने बैठक में स्पष्ट किया कि प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को वितरण ट्रांसफॉर्मर, बिजली लाइनों और अन्य विद्युत बुनियादी ढाँचे का समय पर निरीक्षण और निवारक रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र भी शामिल हैं। मंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों को 1912 टोल-फ्री हेल्पलाइन, सहयोग शिविरों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण करने का भी निर्देश दिया, ताकि डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर उपभोक्ता सेवाओं में सुधार किया जा सके।

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तकनीक से होगी निगरानी, तय होंगे मासिक लक्ष्य

ऊर्जा सचिव और बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव ने बताया कि विद्युत संपत्तियों के निरीक्षण और रखरखाव को प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी प्रणाली के माध्यम से अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। निरीक्षण और रखरखाव कार्य को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, बिजली वितरण नेटवर्क के सभी स्तरों पर एक संरचित निरीक्षण तंत्र लागू किया जाएगा।

नए ढांचे के तहत, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (जेईई) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले 33% वितरण सबस्टेशनों (डीएसएस) का हर महीने निरीक्षण करेंगे। इनमें से 10% का पुन: निरीक्षण सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (एईई) द्वारा और 5% का कार्यकारी इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा, ताकि पर्यवेक्षण और जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। सभी 33/11 केवी सबस्टेशनों का भी एईई द्वारा मासिक निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें कार्यकारी इंजीनियरों और अधीक्षण इंजीनियरों द्वारा भी एक निश्चित अनुपात में निरीक्षण शामिल होगा।

ब्रेकडाउन रोकने के लिए निवारक रखरखाव

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लाइन खराब होने की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली सुनिश्चित की जाए। सबस्टेशनों, वितरण ट्रांसफॉर्मर और 33 केवी, 11 केवी तथा निम्न-तनाव (लो-टेंशन) लाइनों का नियमित निवारक रखरखाव किया जाएगा। ढीले या लटकते हुए कंडक्टरों की तुरंत मरम्मत की जाएगी, ताकि शॉर्ट सर्किट और आग लगने के खतरों को कम किया जा सके। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के अधिकारियों ने बताया कि नियमित निरीक्षण, डिजिटल निगरानी और निवारक रखरखाव से ब्रेकडाउन कम होंगे, उपकरणों का प्रदर्शन बेहतर होगा और बिहार की बिजली वितरण प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता बढ़ेगी।

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इस पहल से राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और अधिक स्थिर विद्युत आपूर्ति मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों को लाभ होगा। आगामी दिनों में इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से बिजली संबंधी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

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