Bihar Ganna Udyog: बिहार में गन्ना आधारित उद्योगों को गति देने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति-2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में गन्ना उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और चीनी उद्योग को मजबूत बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की। इस पहल से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने और राज्य में नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘सरकार की प्राथमिकता केवल गन्ने का उत्पादन बढ़ाना नहीं है। कोशिश यह है कि खेती और उद्योग के बीच मजबूत तालमेल बनाया जाए।’
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे किसानों और उद्योग दोनों को सीधा लाभ मिल सके। उनका कहना था कि विभागीय योजनाओं की समीक्षा इसी उद्देश्य से की गई है।
बंद मिलों को मिलेगी नई जान, किसानों को सीधा फायदा
समीक्षा बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनर्जीवन को सबसे अहम मुद्दा माना गया। सरकार का मानना है कि यदि पुरानी मिलें फिर से संचालित होती हैं, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे गन्ना किसानों को समय पर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। सरकार नए चीनी मिलों की स्थापना के लिए भी निवेशकों को आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा कर रही है। इसका लक्ष्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीक वाली चीनी मिलें स्थापित करना है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बिहार का चीनी उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।
चंपारण बनेगा देश का अग्रणी गन्ना केंद्र
बैठक में चंपारण क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र को देश के अग्रणी गन्ना उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। चंपारण पहले से ही गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, और अब सरकार इसे आधुनिक चीनी उद्योग के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। गन्ना उत्पादन, प्रसंस्करण और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राज्य में औद्योगिक विकास को एक नया आधार मिलेगा।
परिणाम आधारित कार्ययोजना पर फोकस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को परिणाम आधारित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि ‘बिहार गन्ना उद्योग’ की यह पहल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और राज्य के किसानों व अर्थव्यवस्था को मजबूती दे।
