Bihar Groundwater Policy: पटना में बिहार में पानी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में भूजल के गिरते स्तर को रोकने और भविष्य के लिए पानी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति और नया कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने और राज्य के जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम किया जाए।
लोक सेवक आवास स्थित संकल्प हॉल में सोमवार को लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन नियोजन, संरक्षण और विनियमन में शामिल विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने और भूजल प्रबंधन के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित करने को कहा।
भूजल कानून 2026: क्या बदलेगा?
बैठक में मुख्यमंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि बिहार को बढ़ती पानी की मांग और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए भूजल प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को प्रस्तावित ‘बिहार भूजल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2026’ को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस कानून का उद्देश्य भूजल निष्कर्षण को विनियमित करना और जल संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्तावित कानून भूजल के अनियंत्रित उपयोग पर चिंता को दूर करेगा और दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करेगा।
पानी बचाने के लिए बड़े कदम
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग की भूमिका सिर्फ नए जल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, मौजूदा जल संपत्तियों और संरचनाओं के रखरखाव, निगरानी और प्रभावी प्रबंधन पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन पहल, भूजल पुनर्भरण कार्यक्रमों और व्यापक जल संरक्षण उपायों को अपनाने का आह्वान किया। चौधरी के अनुसार, भूजल स्तर में सुधार और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाना चाहिए।
”बिहार के जल संसाधनों की रक्षा करना और पानी तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है,” मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक के दौरान कहा।
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
लघु जल संसाधन विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने विभाग के चल रहे कार्यक्रमों और नीतिगत प्रस्तावों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में मौजूदा योजनाओं, भविष्य की योजनाओं और भूजल संरक्षण और विनियमन से संबंधित प्रस्तावित उपायों को शामिल किया गया। अधिकारियों ने शहरीकरण, कृषि मांग और जलवायु संबंधी दबावों के बीच जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।
इस महत्वपूर्ण बैठक में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह के साथ-साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह कदम ऐसे समय में आया है जब कई भारतीय राज्य गिरते जल स्तर, अनियमित वर्षा पैटर्न और कृषि, उद्योग तथा शहरी केंद्रों से बढ़ती मांग को लेकर भूजल संरक्षण और नियामक तंत्र पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रस्तावित नीतिगत ढांचा और कानून बिहार की जल सुरक्षा और स्थायी संसाधन प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे।
