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बिहार में शराब माफियाओं की अब खैर नहीं! QR कोड से सीधे HQ को दें सूचना, पहचान भी गुप्त

Bihar Liquor Ban: मुजफ्फरपुर में मद्यनिषेध विभाग ने 'एक्साइज हेल्प डेस्क' QR कोड लॉन्च किया है। अब मोबाइल से स्कैन कर व्हाट्सएप पर अवैध शराब की जानकारी सीधे मुख्यालय भेजी जा सकेगी, जिससे त्वरित कार्रवाई और सूचनादाता की गोपनीयता सुनिश्चित होगी।

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Bihar Liquor Ban: मुजफ्फरपुर में बिहार शराबबंदी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की गई है। अब आम नागरिक केवल एक QR कोड स्कैन करके शराब तस्करी और अवैध बिक्री की गोपनीय सूचना सीधे मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उच्च मुख्यालय तक पहुंचा सकेंगे। इस नई व्यवस्था से शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा, जिसके लिए विभाग व्यापक तैयारियां कर रहा है।

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मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने और अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए यह आधुनिक कदम उठाया है। यह पहल मोबाइल फोन के जरिए आम जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, जिससे सूचना तंत्र मजबूत होगा और माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ना संभव हो पाएगा।

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मोबाइल स्कैन से सीधे व्हाट्सएप पर शिकायत

उत्पाद इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष प्रकाश कुमार राम ने इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह क्यूआर कोड बेहद सुविधाजनक और उपयोगकर्ता-अनुकूल है।

प्रकाश कुमार राम ने कहा, “यह नया क्यूआर कोड बेहद सुविधाजनक और यूजर-फ्रेंडली है। आम नागरिक अपने मोबाइल के कैमरे से जैसे ही इस कोड को स्कैन करेंगे, वैसे ही उनके फोन पर सीधे ‘एक्साइज हेल्प डेस्क’ के नाम से संचालित होने वाला व्हाट्सएप चैट बॉक्स खुल जाएगा। इस पर कोई भी जागरूक नागरिक शराब से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि की सटीक जानकारी या शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है।”

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यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे अवैध शराब की बिक्री या तस्करी की जानकारी हो, वह तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

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मुख्यालय से होगी निगरानी, गोपनीय रहेगी पहचान

उत्पाद इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस उन्नत डिजिटल व्यवस्था के तहत प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं की निगरानी सीधे विभाग के उच्च मुख्यालय स्तर से की जाएगी। मुख्यालय से ही संबंधित जिलों की उत्पाद टीम को त्वरित कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर छापेमारी करेगी।

मनोज कुमार ने बताया, “इस उन्नत डिजिटल व्यवस्था के तहत प्राप्त होने वाली सूचनाओं की मॉनिटरिंग सीधे विभाग के उच्च मुख्यालय स्तर से की जाएगी। मुख्यालय से ही संबंधित जिलों की उत्पाद टीम को त्वरित कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर छापेमारी करेगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा, ताकि लोग बिना किसी डर के प्रशासन का सहयोग कर सकें।”

यह गोपनीयता का आश्वासन नागरिकों को बिना किसी झिझक के अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो बिहार शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

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सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे QR कोड पोस्टर

विभाग इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जिलेभर में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है। जल्द ही इस क्यूआर कोड के पोस्टरों को शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाएगा, जिनमें रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और प्रमुख चौराहों जैसे स्थान शामिल हैं। विभाग का मानना है कि आम जनता के सक्रिय सहयोग से ही अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है और शराबबंदी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह कदम राज्य में अवैध शराब के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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