Greenfield Satellite Township: बिहार में अब विकास की रफ्तार पकड़ने वाली है! मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं. राज्य के आधुनिक शहरीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, सरकार ने 11 नए ‘ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप’ बनाने का निर्णय लिया है, जो भविष्य के बिहार की तस्वीर बदल देंगे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। लगभग 45 मिनट तक चली इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम एजेंडों को मंजूरी मिली है। इन फैसलों में सबसे बड़ा निर्णय शहरी विकास को लेकर है। बिहार को आधुनिक और नियोजित शहरी सुविधाएं देने के लिए 11 नए Greenfield Satellite Township बनाए जाएंगे।
बिहार में शहरीकरण और विकास को नई दिशा देने के लिए सम्राट चौधरी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे बड़ा निर्णय टाउनशिप वाले क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय और निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाना है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बिहार कैबिनेट मीटिंग में एक बड़े फैसले ने सबको चौंका दिया है। चिन्हित टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और भवनों के निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कदम राज्य में सुनियोजित शहरीकरण और मास्टर प्लान-आधारित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि पर रोक: बिहार कैबिनेट मीटिंग का अहम निर्णय
पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में चिह्नित टाउनशिप के विशेष और कोर क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान अधिसूचित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। वहीं, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी (सीतापुरम) में चिह्नित टाउनशिप के विशेष और कोर क्षेत्रों के लिए आयोजना क्षेत्र का विस्तार करते हुए मास्टर प्लान अधिसूचित करने की समय-सीमा 30 जून 2027 तक तय की गई है। इस अवधि तक इन सभी क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण और निर्माण कार्यों पर पाबंदी जारी रहेगी।
सरकार ने कुल 11 टाउनशिप को विशेष और कोर क्षेत्र के रूप में स्वीकृति दी है, जिनमें शामिल हैं:
- पटना
- सोनपुर
- गयाजी
- दरभंगा
- सहरसा
- पूर्णिया
- मुंगेर
- मुजफ्फरपुर
- छपरा
- भागलपुर
- सीतामढ़ी (सीतापुरम)
यह निर्णय राज्य में अनियमित निर्माण और अनियोजित विकास को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य में बनने वाले टाउनशिप में हर सुविधा सुनियोजित तरीके से उपलब्ध होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
सुनियोजित विकास और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
सरकार का मानना है कि इन सैटेलाइट टाउनशिप के विकास से मौजूदा नगरों पर आबादी का बोझ कम होगा और शहरी विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो सकेगा। इसके साथ ही निजी और संस्थागत निवेश में भी वृद्धि होगी।
- नए आर्थिक गतिविधि केंद्रों का निर्माण होगा।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आएगा।
- नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएँ मिलेंगी।
यह कदम बिहार के शहरी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
शहरी विकास का खाका: Greenfield Satellite Township का मास्टरप्लान
इन 11 ‘ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप’ के निर्माण से पहले सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन चिन्हित क्षेत्रों में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इन टाउनशिप्स का विकास सुनियोजित तरीके से हो सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। इससे भविष्य के शहरों को बेहतर ढंग से बसाया जा सकेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान
सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सोनपुर में स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 680 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया गया है। यह पहल बिहार में धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा देगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त, मुंगेर के तारापुर में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को मुफ्त में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है।
शिक्षा, कौशल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़े फैसले
युवाओं के कौशल विकास को गति देने के लिए 3615 करोड़ रुपये की लागत से 75 आईटीआई (ITI) संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों में बदला जाएगा। इसमें राज्य सरकार लगभग 1192 करोड़ रुपये का योगदान देगी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आईआईटी (IIT) पटना में एक रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 305 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है, जिससे अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। पढ़िए विस्तार से
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में आज विकास, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिनका सीधा असर राज्य के विकास, शिक्षा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
सबसे प्रमुख फैसलों में “बिहार निबंधन नियमावली, 2026” को स्वीकृति देना शामिल है, जिसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में पर्यटन और धार्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंगेर के तारापुर में 15 एकड़ से अधिक जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए 680 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को मंजूरी दी गई है।
रोजगार और कौशल विकास को मजबूती देने के लिए केंद्र की PM-SETU योजना के तहत बिहार के 75 ITI संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिस पर 3615 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें राज्य का हिस्सा लगभग 1192 करोड़ रुपये होगा। शहरीकरण को गति देने के लिए सरकार ने 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है, जिससे योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए IIT पटना रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ रुपये और इन्क्यूबेशन सेंटर फेज-2 के लिए 39 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिल खरीदने का निर्णय लिया है, जिनका उपयोग पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। इस पर कुल 66.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।इसके अलावा, पटना में ERSS और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण के लिए 172 करोड़ रुपये, तथा अग्निशमन विभाग के लिए हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने हेतु 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
फॉरेंसिक जांच को सुदृढ़ करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) और CFSL के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण हेतु 287 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने का भी फैसला लिया है, जिससे मृतकों और घायलों को SDRF के तहत मुआवजा मिल सकेगा।
एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सोनपुर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए DPR तैयार कराने को मंजूरी दी गई है। साथ ही, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जमीन हस्तांतरण का भी निर्णय लिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU) के लिए 7 एकड़ और बेगूसराय में NIFT संस्थान के लिए 20 एकड़ भूमि मुफ्त देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, सिंचाई, सड़क, वन भूमि हस्तांतरण, हेल्पलाइन स्थापना (₹72.76 करोड़) और अन्य कई विकासात्मक योजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कुल मिलाकर, इस बैठक में लिए गए फैसले बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
कैबिनेट के सभी 22 फैसले
1. बिहार निबंधन नियमावली, 2026 को मंजूरी, 80+ वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा।
2. मुंगेर (तारापुर) में 15.01 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त हस्तांतरण।
3. सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर विकास हेतु ₹680 करोड़ स्वीकृत।
4. PM-SETU योजना के तहत 75 ITI को आधुनिक बनाने के लिए ₹3615 करोड़ स्वीकृत।
5. 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास और भूमि नियंत्रण को मंजूरी।
6. IIT पटना रिसर्च पार्क के लिए ₹305 करोड़ स्वीकृत।
7. IIT पटना इन्क्यूबेशन सेंटर फेज-2 के लिए ₹39.01 करोड़ स्वीकृत।
8. महिला सुरक्षा हेतु 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिल खरीद (₹66.75 करोड़)।
9. पटना में ERSS और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण हेतु ₹172.80 करोड़।
10. अग्निशमन के लिए 62 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीद हेतु ₹18 करोड़।
11. NFSU और CFSL के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण (₹287.16 करोड़)।
12. बीज उत्पादन नीति और भूमि पुनः आवंटन नीति में बदलाव को मंजूरी।
13. सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित कर SDRF से मुआवजा देने की स्वीकृति।
14. 2021-22 की दुर्घटनाओं में मृत/घायलों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की मंजूरी।
15. हेल्पलाइन स्थापना के लिए ₹72.76 करोड़ स्वीकृत।
16. सोनपुर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट DPR हेतु ₹5.06 करोड़ स्वीकृत।
17. बाणसागर समझौते में संशोधन—बिहार को 5.75 MAF पानी, झारखंड को 2.00 MAF।
18. कैमूर में सिंचाई परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश में भूमि खरीद की मंजूरी।
19. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वन भूमि के बदले गैर-वन भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
20. दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव निर्माण हेतु 1.35 एकड़ जमीन AAI को हस्तांतरण।
21. चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU) के लिए 7 एकड़ भूमि हस्तांतरण।
22. बेगूसराय में NIFT संस्थान के लिए 20 एकड़ जमीन हस्तांतरण।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और निवेश को तेजी देने वाले माने जा रहे हैं। खासतौर पर ITI अपग्रेड, एयरपोर्ट विकास और मंदिर कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट बिहार के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई दिशा देंगे।
आम जनता और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कैबिनेट ने संवेदनशीलता दिखाई है। निबंधन विभाग अब बिहार में ‘नई निबंधन नियमावली 2026’ लागू करने जा रहा है, जिसके तहत 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति की रजिस्ट्री कराते समय विशेष सुविधाएं और प्राथमिकता दी जाएगी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार बुनियादी ढांचे, शहरी विकास के साथ-साथ शिक्षा, तकनीक, पर्यटन और बुजुर्गों के सम्मान को भी प्राथमिकता दे रही है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
