Bihar Mining: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में माइनिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। राज्य में खनिज संपदाओं का भरपूर भंडार मिला है, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। सीएम के अनुसार, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए पत्थर सहित अन्य खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
खनन से बदलेगी बिहार की तस्वीर, सीएम का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के बजट का आकार अब 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संसाधनों की कमी नहीं है, बस उनका समुचित उपयोग करके जनता के हित में गति देने की जरूरत है। इसी कड़ी में, खनन क्षेत्र में तेजी लाने के लिए कई खनिज ब्लॉकों का टेंडर जारी किया जा चुका है और अन्य की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों को 9 महीने के भीतर इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
44 में से 28 ब्लॉकों में सर्वे पूरा, ये हैं खनिज संपदा वाले जिले
सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य के 44 माइनिंग ब्लॉकों में से 28 में सर्वे का काम काफी आगे बढ़ चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 सितंबर से पहले 30 से अधिक माइनिंग ब्लॉक आवंटित कर दिए जाएं। इसके बाद, 15 अक्टूबर से बिहार में खनन कार्य शुरू करने की दिशा में ठोस पहल होगी। उन्होंने यह भी बताया कि खनिजों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी का उपयोग सीधे तौर पर बिहार की जनता के हित और राज्य के चौतरफा विकास के लिए किया जाएगा।
राज्य के कई जिलों में खनिज संपदा के बड़े स्रोत मौजूद हैं:
- रोहतास: लाइम स्टोन
- औरंगाबाद: मिनिरल बेल्ट
- जहानाबाद, जमुई: मैग्नेट
- गया, बांका, भागलपुर: मिनिरल्स
निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, सरकार करेगी पूरा सहयोग
सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य में खनिज केंद्र स्थापित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। इससे बिहार सरकार को 6 से 7 हजार करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह राजस्व राज्य के विकास और जनता के कल्याण में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा, ‘राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। निवेशक खुले मन से बिहार में निवेश करें और बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और निर्भीक होकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। बिहार सरकार हर तरह से निवेशकों का सहयोग करेगी।’
सरकार ने माइनिंग को लेकर एक स्पष्ट एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह पहल बिहार को विकास के नए आयामों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
