Bihar Mining: बिहार में खनन विभाग के अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। खनन मंत्री प्रमोद कुमार ने किसानों को अपनी भूमि से मिट्टी हटाने पर जुर्माना न लगाने का आदेश दिया है, जबकि विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने अधिकारियों के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों को कृषि या घरेलू उपयोग के लिए अपनी जमीन से मिट्टी हटाने पर परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री प्रमोद कुमार ने सहायक निदेशकों और खनन विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। इस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव-सह-खनन आयुक्त अवनीश कुमार सिंह और खनन निदेशक मनीष कुमार मीणा भी उपस्थित थे। विभाग ने वित्तीय वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने पर जोर दिया गया।
किसानों को राहत: मिट्टी हटाने पर नहीं लगेगा जुर्माना
खनन मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि किसानों पर अपनी जमीन से मिट्टी हटाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी किसान पर जुर्माना लगाने से पहले मामले की पूरी जांच की जाए। मंत्री ने कहा कि असली किसानों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अवैध खनन में शामिल लोगों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
मंत्री ने एक ईंट भट्ठे के खिलाफ दर्ज हुई FIR का भी जिक्र किया, जिसे कथित तौर पर एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के निर्देश पर दर्ज किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि खनन अधिकारी बिना किसी स्वतंत्र जांच के केवल दूसरे प्राधिकरण के निर्देश पर मामला कैसे दर्ज कर सकते हैं। कुमार के अनुसार, उस FIR में ईंट भट्ठे के मालिक का नाम नहीं था, बल्कि किसी और व्यक्ति का जिक्र था। उन्होंने कहा कि खनन निरीक्षकों को ऐसे मामलों की जांच करने का अधिकार है और उन्हें कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए।
अधिकारियों को चेतावनी: खराब प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक के दौरान, अवनीश कुमार सिंह ने विभाग के कई पहलुओं पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बालू घाटों के निपटान में देरी, राजस्व की कमी, FIR दर्ज करने में विलंब और वाहनों की अपर्याप्त जब्ती जैसे मुद्दों पर तत्काल सुधार की आवश्यकता बताई। सचिव ने अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक से पहले अपने प्रदर्शन में सुधार करने का निर्देश दिया और नव नियुक्त खनन विकास अधिकारियों को विभागीय प्रक्रियाओं और बिहार खनन नियमों से परिचित होने के लिए कहा।
सिंह ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी लगातार राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मासिक रिपोर्ट हर महीने की 7 तारीख तक जमा की जानी चाहिए, अन्यथा तीन महीने तक का वेतन रोका जा सकता है। सचिव के अनुसार, जो खनन विकास अधिकारी लगातार दो वर्षों तक राजस्व लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें निलंबित किया जा सकता है और खनन निरीक्षक के पद पर पदावनत किया जा सकता है। उन्होंने FIR दर्ज करने में देरी करने वाले खनन निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया।
अवैध खनन और राजस्व वसूली पर जोर
सचिव ने स्पष्ट किया कि ईंट भट्ठों के मामले में, आमतौर पर केवल आदतन अपराधियों के खिलाफ ही FIR दर्ज की जानी चाहिए। अन्य मामलों में, अधिकारियों को पहले नोटिस जारी करना चाहिए, रॉयल्टी की मांग करनी चाहिए और अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद ही आपराधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मॉल, स्कूल, अस्पताल और बाजार परिसरों के निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर रॉयल्टी वसूलने का भी निर्देश दिया। खनन विकास अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक या दो बार क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया।
सिंह ने घोषणा की कि विभाग के मुख्यालय से टीमें जिला खनन कार्यालयों का निरीक्षण करेंगी। विभागीय प्रशिक्षण को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि अधिकारियों को कानूनी प्रक्रियाओं, सेवानिवृत्ति लाभों और अनुकंपा नियुक्तियों से परिचित कराया जा सके। सचिव ने यह भी बताया कि विभाग कैबिनेट की मंजूरी के अधीन बकाया वाले ईंट भट्ठों के लिए एकमुश्त निपटान (OTS) योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत, पात्र ईंट भट्ठा संचालकों को मूल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि ब्याज माफ कर दिया जाएगा। बैठक के अंत में, मंत्री ने विभागीय अधिकारियों आनंद किशोर और सचिन किशोर को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।
You must be logged in to post a comment.