Bihar Connectivity: बिहार के सबसे बड़े सड़क पुल, कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन ब्रिज के उद्घाटन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हालांकि, अभी तक किसी आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और निर्माण एजेंसी जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राघोपुर दौरे की संभावना को देखते हुए तैयारी में जुटे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, वैशाली जिले के राघोपुर ब्लॉक के रुस्तमपुर पंचायत स्थित जमालपुर गांव में पिलर संख्या 26 के पास उद्घाटन स्थल को तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना से पटना और उत्तर बिहार के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा, जिससे गंगा नदी पर मौजूदा पुलों पर भीड़ कम होगी।
उद्घाटन की तैयारियां और अधिकारियों का निरीक्षण
प्रस्तावित उद्घाटन स्थल के पास 40 एकड़ से अधिक भूमि को कार्यक्रम के लिए साफ किया जा रहा है। एक मुख्य पंडाल के साथ-साथ आगंतुकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पुल को स्थल से जोड़ने वाली पहुंच सड़क की मरम्मत भी की जा रही है। अधिकारी पार्किंग क्षेत्रों और कार्यक्रम के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी ढांचे को भी तैयार कर रहे हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए मजदूर चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इन तैयारियों के बावजूद, न तो जिला प्रशासन और न ही पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे की औपचारिक पुष्टि की है।
पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने हाल ही में परियोजना स्थल का दौरा कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य पुल, पहुंच सड़कों और फिनिशिंग कार्यों का निरीक्षण किया। विभाग ने बताया कि उन्होंने इंजीनियरों को गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेष कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।
विभाग के अनुसार, परियोजना का 99.6 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। अब सड़क चिह्नांकन, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य अंतिम कार्यों सहित शेष गतिविधियां चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक बार यातायात के लिए खुलने के बाद यह पुल पटना और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।
गंगा पर बने इस पुल का महत्व और फायदे
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल को पटना और वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबनी जैसे जिलों के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए गंगा नदी पर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में, अधिकांश यातायात महात्मा गांधी सेतु या जेपी सेतु पर निर्भर करता है, जहां अक्सर भीड़भाड़ रहती है। नए पुल से यात्रा का समय कम होने और यात्री तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र में व्यापार, औद्योगिक गतिविधि और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है।
इस पुल का संरचनात्मक निर्माण इस साल अप्रैल में पूरा हुआ था, जब इंजीनियरों ने पिलर संख्या 61 पर अंतिम पुल खंड स्थापित किया था। परियोजना अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक औपचारिक कार्यक्रम के बाद अंतिम खंड रखा गया था। स्थापना पूरी होने के साथ, परियोजना का संरचनात्मक चरण संपन्न हो गया, और अब केवल फिनिशिंग तथा सुरक्षा संबंधी कार्य शेष हैं।
परियोजना की लागत और इंजीनियरिंग की खासियत
कच्ची दरगाह-बिदुपुर परियोजना का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और दक्षिण कोरिया की देवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उद्यम द्वारा 4,988.4 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस पुल का डिज़ाइन भी कोरियाई फर्म द्वारा तैयार किया गया था।
| परियोजना विवरण | माप |
|---|---|
| कुल लंबाई | 22.76 किमी |
| गंगा पर पुल | 9.76 किमी |
| पहुंच सड़कें | 13 किमी |
| कुल चौड़ाई | 32 मीटर |
| डिज़ाइन गति | 100 किमी/घंटा |
| कुल पिलर | 67 |
बिहार सरकार के अनुसार, वित्तपोषण में एशियाई विकास बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है, शेष लागत राज्य सरकार वहन कर रही है।
इस पुल की उल्लेखनीय इंजीनियरिंग विशेषताओं में से एक इसकी ‘एक्स्ट्रा-डोज्ड केबल-स्टेयड’ डिज़ाइन है, जो भारत में अपेक्षाकृत कम पुलों पर उपयोग की जाने वाली तकनीक है। पारंपरिक केबल-स्टेयड पुलों के विपरीत, यह प्रणाली पुल डेक के नीचे जुड़े केबलों के माध्यम से संरचनात्मक भार वितरित करती है, जिससे इसकी मजबूती और स्थायित्व में सुधार होता है, साथ ही लंबे स्पैन की अनुमति मिलती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 जनवरी, 2016 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। पहला परिचालन चरण, एनएच-31 को राघोपुर से जोड़ने वाला 4.57 किलोमीटर का खंड, 23 जुलाई, 2024 को उद्घाटन किया गया था, जिससे राघोपुर और पटना के बीच पहुंच में सुधार हुआ। तब से, पुल और उसकी पहुंच सड़कों के शेष खंडों पर काम जारी है। इस पुल के पूरी तरह से चालू होने के बाद बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
