Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री बिहार के लिए एक नई विकास गाथा लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन निर्णयों से राज्य में आधारभूत संरचना, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और जन कल्याण के क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है।
बिहार में बड़ा बदलाव! सम्राट चौधरी कैबिनेट ने दी 31 प्रस्तावों को हरी झंडी, एयरपोर्ट से लेकर AI सेंटर तक, जानें आपको क्या मिलेगा
Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री बिहार के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत देते हुए सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बुधवार को हुए इन फैसलों में भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के गठन तक कई बड़े निर्णय शामिल हैं, जिनसे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। कैबिनेट ने पर्यटन, शहरी विकास, सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अहम कदम उठाए हैं।
एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान
बिहार कैबिनेट ने भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 3,145 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस भूमि अधिग्रहण पर करीब 1,329.58 करोड़ रुपये का अनुमानित मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
इसी के साथ, राजगीर, रोहतास और कैमूर में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से राज्य में हवाई यात्रा का विस्तार होगा।
पर्यटन और टेक्नोलॉजी को मिला बढ़ावा
राज्य सरकार ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन को मंजूरी दी है, जो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड की स्थापना को भी स्वीकृति मिली है।
पर्यटन क्षेत्र के लिए बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 और पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली-2026 को भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा, माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी स्थित पुनौराधाम के समग्र विकास और उसके ट्रस्ट डीड को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह धार्मिक स्थल और विकसित होगा।
जन कल्याण और सुरक्षा के बड़े कदम
शहरी विकास के तहत, अमृत 2.0 योजना में कई जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इनमें हाजीपुर के लिए 232.90 करोड़ रुपये, खगड़िया के लिए 170.86 करोड़ रुपये, सीतामढ़ी के लिए 197.12 करोड़ रुपये और समस्तीपुर के लिए 228.45 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए बिहार नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत पूर्व सैनिक सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। मृत बंदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी मिली है। महिला पुलिस कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1,500 स्कूटर (1,000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक) खरीदने की स्वीकृति भी दी गई है।
इन बड़े फैसलों के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट ने पंचायत परिसीमन, ग्राम पंचायत कर नियमावली-2026, मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना और मोटर वाहन कर संशोधन सहित कई अन्य प्रशासनिक एवं विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी है। ये सभी निर्णय बिहार के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के मजबूत इरादों को दर्शाते हैं।
भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1329 करोड़ का मुआवजा
कैबिनेट ने भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 3,145 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस अधिग्रहण पर करीब 1,329.58 करोड़ रुपये का अनुमानित मुआवजा खर्च होगा। इसके साथ ही, राजगीर, रोहतास और कैमूर में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और राज्य सरकार के बीच इस संबंध में एमओयू को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कदम हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय विकास को गति देगा।
AI सेंटर और पर्यटन को बढ़ावा
राज्य सरकार ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन को मंजूरी देकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड की स्थापना भी होगी। पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के लिए ‘बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026’ और ‘पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली-2026’ को भी स्वीकृति दी गई है। सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम के समग्र विकास और उसके ट्रस्ट डीड को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है।
शहरी विकास और जन कल्याण के अहम फैसले
शहरी विकास के तहत, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कई शहरों के लिए जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए ‘बिहार नीति-2026’ को भी मंजूरी दी गई।
| शहर का नाम | परियोजना राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| हाजीपुर | 232.90 |
| खगड़िया | 170.86 |
| सीतामढ़ी | 197.12 |
| समस्तीपुर | 228.45 |
इन परियोजनाओं से संबंधित शहरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और सीवरेज प्रबंधन में सुधार आएगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
जन कल्याण के मोर्चे पर भी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत पूर्व सैनिक सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। मृत बंदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी मिली है। महिला पुलिस कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए 1,500 स्कूटर (1,000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक) खरीदने की स्वीकृति भी दी गई है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पंचायत परिसीमन, ‘ग्राम पंचायत कर नियमावली-2026’, ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना’ और मोटर वाहन कर संशोधन सहित कई प्रशासनिक एवं विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी है। यह सभी निर्णय बिहार के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। पढ़िए विस्तार से पूरी लिस्ट
बिहार कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों का विस्तृत विवरण
1. थारूहाट विकास योजना
पश्चिम चंपारण के थारूहाट क्षेत्र की विकास योजनाओं की अवधि 2025-26 से बढ़ाकर 2030-31 तक कर दी गई है। साथ ही इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है। इससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास जारी रहेगा।
2. बिहार खनिज नियमावली में संशोधन
अवैध खनन, खनिजों के परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए बिहार खनिज नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य अवैध खनन पर सख्ती करना और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करना है।
3. जेलों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का मानदेय बढ़ा
बिहार की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत पूर्व सैनिकों का मासिक मानदेय ₹19,800 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है।
4. जेल में कैदी की मृत्यु पर मुआवजा
यदि किसी कैदी की जेल में मृत्यु होती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार को मुआवजा देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी।
5. हाजीपुर सीवरेज परियोजना
AMRUT 2.0 योजना के तहत ₹232.90 करोड़ की लागत से हाजीपुर में सीवरेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाया जाएगा। इससे शहर की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
6. खगड़िया जलापूर्ति परियोजना
खगड़िया में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ₹170.86 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है।
7. सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना
सीतामढ़ी में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹197.12 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है।
8. समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना
समस्तीपुर में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए ₹228.45 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
9. मोटर वाहन कर में संशोधन
दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर लगने वाले कर की दरों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे वाहन कर व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी।
10. मां मुंडेश्वरी मंदिर
कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में बने नए धर्मशाला के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मंदिर न्यास समिति को दी गई है।
11. पुनौराधाम (सीतामढ़ी) का विकास
माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम के विकास के लिए ट्रस्ट डीड को मंजूरी दी गई है तथा लगभग 50.89 एकड़ भूमि ट्रस्ट को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
12. पंचायत कर नियमावली 2026
ग्राम पंचायतों में कर, शुल्क और अन्य राजस्व व्यवस्था के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
13. मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना
राज्य के वृद्धाश्रमों को वित्तीय सहायता देने तथा “सहारा” योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
14. बिहार AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
बिहार में Artificial Intelligence Centre of Excellence (AI CoE) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य AI आधारित शोध, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है।
15. बिहार पर्यटन सेवा नियमावली 2026
पर्यटन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली है।
16. बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड
धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए Bihar State Ropeways Company Limited बनाने का निर्णय लिया गया है।
17. उपचारित अपशिष्ट जल नीति
सीवेज ट्रीटमेंट के बाद निकलने वाले पानी के सुरक्षित पुन: उपयोग के लिए नई नीति लागू की जाएगी।
18. भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लगभग 3,145 एकड़ भूमि अधिग्रहण और ₹1,329.58 करोड़ मुआवजा राशि को मंजूरी दी गई है।
19. राजगीर, रोहतास और कैमूर में नए एयरपोर्ट
इन क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के लिए बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच समझौते को मंजूरी दी गई है।
20. पायलट प्रशिक्षण
बिहार उड़ान संस्थान के प्रशिक्षण के लिए Beechcraft Baron G58 विमान किराये पर लेने की मंजूरी दी गई है। इस पर सालाना ₹78 लाख खर्च होंगे।
21. महिला पुलिस को स्कूटर
महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1,500 स्कूटर खरीदे जाएंगे, जिनमें 1,000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होंगे।
22. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का कार्यकाल
सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री रामाकांत प्रसाद की संविदा अवधि 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ा दी गई है।
23. सरस्वती विद्या निकेतन योजना
राज्य के और अधिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में विकसित किया जाएगा।
24. पंचायत परिसीमन
2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का पुनर्गठन (परिसीमन) किया जाएगा। इससे स्थानीय निकाय चुनावों की सीमाएं नई जनसंख्या के अनुसार तय होंगी।
