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पंचायत चुनाव से पहले बिहार में बड़ा भूचाल! आयोग के इस फैसले से बदल जाएगी पंचायतों की सूरत?

Bihar Panchayat Election: आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है। अधिकारियों को 1991 की जनगणना के आधार पर ऑनलाइन प्रविष्टियां समय पर पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन संतुलित हो सके।

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Bihar Panchayat Election: आगामी त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को परिसीमन से जुड़ी ऑनलाइन प्रविष्टियां समय पर पूरा करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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परिसीमन प्रक्रिया में तेजी: आयोग के सख्त निर्देश

आयोग के अनुसार, जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ तकनीकी टीमों को भी इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर और बिना किसी बाधा के पूरी हो जाए। अधिकारियों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन से जुड़ी ऑनलाइन प्रविष्टियां समय पर पूरी की जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

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1991 की जनगणना आधार, तकनीकी टीमें करेंगी मदद

परिसीमन की इस प्रक्रिया में पंचायत मुख्यालयों, राजस्व ग्रामों और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी विस्तृत जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह पूरा विवरण 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाए। इससे पुरानी सीमाओं और वर्तमान भौगोलिक स्थिति का सटीक मिलान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तकनीकी टीमें डेटा एंट्री में किसी भी संभावित त्रुटि से बचने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए अधिकारियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।

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क्यों महत्वपूर्ण है पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन?

पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन का कार्य पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की सीमाओं तथा वार्डों के पुनर्गठन में सहायक होगी। इससे स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित और न्यायसंगत हो सकेगा। प्रशासनिक स्तर पर सभी जिलों में यह कवायद गंभीरता से चल रही है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

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राज्य निर्वाचन आयोग इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार कड़ी निगरानी रख रहा है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर राजस्व ग्रामों और पंचायत मुख्यालयों से संबंधित सटीक जानकारी एकत्र कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतदाता सूची को अद्यतन करने, आरक्षण रोस्टर तैयार करने और अंततः चुनाव अधिसूचना जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे आगामी बिहार पंचायत चुनाव की दिशा में अगला कदम बढ़ाया जा सकेगा।

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