Bihar PhD Fellowship: बिहार में पीएचडी कर रही छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ का लाभ पहले से शोध कर रही छात्राओं को नहीं मिल पाएगा। यह योजना केवल नए शैक्षणिक सत्र में पीएचडी के लिए नामांकन लेने वाली छात्राओं पर ही लागू होगी।
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में पीएचडी में नामांकित छात्राएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। इसके अलावा, जेआरएफ (JRF) या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पहले से आर्थिक सहायता अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही छात्राओं को भी इस फेलोशिप का लाभ नहीं मिलेगा। एक छात्रा को केवल एक ही प्रकार की सरकारी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
किन्हें मिलेगा 10 हजार रुपये प्रतिमाह का लाभ?
राज्य कैबिनेट ने बीते 10 नवंबर को ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ को स्वीकृति दी थी, जिसके लिए 126 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया गया है। इस योजना के तहत पीएचडी करने वाली पात्र छात्राओं को चार साल तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शोध के लिए प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है।
- पात्रता: नए शैक्षणिक सत्र में राज्य के विश्वविद्यालयों से पीएचडी में नामांकन लेने वाली छात्राएं।
- लाभार्थी नहीं: पहले से पीएचडी कर रहीं छात्राएं, जेआरएफ प्राप्त छात्राएं, या अन्य सरकारी छात्रवृत्ति/सहायता ले रही छात्राएं।
- राशि: 10 हजार रुपये प्रति माह।
- अवधि: चार साल तक।
जल्द जारी होगी विस्तृत नियमावली
योजना की विस्तृत नियमावली अभी तैयार की जानी है, जिसमें पात्रता, आवेदन और चयन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएगी। उच्च शिक्षा के अधिकारियों ने बताया कि नियमावली बनने के बाद ही योजना का औपचारिक क्रियान्वयन शुरू होगा। पीएचडी में उपलब्ध सीटों और शोध निर्देशक (गाइड) की उपलब्धता के अनुसार नामांकन लेने वाली छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। योजना में रोस्टर की आवश्यकता नहीं होगी और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली लगभग सभी छात्राओं को लाभ देने की व्यवस्था की जाएगी।
उच्च शिक्षा निदेशक प्रो एनके अग्रवाल ने इस पहल पर कहा, ‘सरकार की इस पहल से शोधार्थी छात्राओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा। यह राज्य सरकार की अनूठी पहल है। इससे वे आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर लड़कियां शोध कार्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। साथ ही राज्य में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।’
इस योजना से बिहार में शोध कार्य को नई गति मिलने की उम्मीद है, खासकर उन छात्राओं के लिए जो आर्थिक बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। हालांकि, मौजूदा शोधार्थियों के लिए यह खबर निराशाजनक हो सकती है।
