Bihar Illegal Mining: बिहार में सोन नदी से होने वाला अवैध बालू खनन लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जाने के बावजूद, यह गैरकानूनी कारोबार बेरोकटोक जारी है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, ई-चालान, ट्रांजिट पास और वाहन निरीक्षण जैसे तमाम तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन और परिवहन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। सवाल यह है कि आखिर इन तमाम प्रयासों के बावजूद अवैध संचालक अपना काम क्यों जारी रख पा रहे हैं?
इसकी एक बड़ी वजह प्रवर्तन एजेंसियों के पास उपलब्ध संसाधनों और संगठित बालू व्यापार के पैमाने के बीच का अंतर है। जहां माफिया के पास कई वाहन, नावें और अन्य संसाधन उपलब्ध होते हैं, वहीं निगरानी और प्रवर्तन के लिए उपलब्ध जनशक्ति सीमित है।
अवैध बालू खनन पर क्यों नहीं लग रही लगाम?
खनन विभाग का निगरानी तंत्र मुख्य रूप से बालू घाटों पर केंद्रित है, जहां खनन और लोडिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवैध बालू परिवहन का पता लगने पर अधिकारी वाहनों का निरीक्षण करते हैं, ई-चालान जारी करते हैं और जब्त भी करते हैं। हालांकि, बालू की आपूर्ति श्रृंखला केवल घाटों पर समाप्त नहीं होती। निकासी के बाद, बालू बाजार तक पहुंचने से पहले द्वितीयक लोडिंग पॉइंट, अस्थायी भंडारण स्थलों और स्टॉकयार्ड से गुजर सकता है। ऐसे में केवल नदी किनारे की निगरानी करना बालू के पूरे आवागमन को ट्रैक करना मुश्किल बना देता है।
सीमित जनशक्ति इस चुनौती को और बढ़ा देती है। बड़ी संख्या में घाटों पर कर्मियों को तैनात करने से द्वितीयक स्टॉक पॉइंट और दूरदराज के क्षेत्रों की निगरानी के लिए कम संसाधन बचते हैं, जहां अवैध गतिविधियां हो सकती हैं।
सिर्फ घाटों की निगरानी क्यों नहीं काफी?
एक और चुनौती यह है कि किसी एक स्थान पर की गई कार्रवाई से पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होता। जब किसी विशेष घाट या लोडिंग पॉइंट पर निगरानी तेज की जाती है, तो अवैध संचालक अपनी गतिविधियों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जिलों के बीच बालू का आवागमन नदी में नावों के साथ-साथ सड़कों पर ट्रकों और ट्रैक्टरों के माध्यम से भी होता है, जिससे जिलों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए, एक जिले में की गई कार्रवाई का व्यापक प्रभाव तभी होगा जब पड़ोसी जिले एक साथ खुफिया जानकारी साझा करें और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
अगस्त में अरवल जिले से जुड़े एक ऑडिट में बालू की मात्रा में विसंगति पाई गई थी। इसमें घाटों से निकाले गए बालू और बाद में स्टॉक में पाए गए बालू की मात्रा में अंतर था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त अवैध स्टॉक का अनुमानित मूल्य लगभग 1.63 करोड़ रुपये था। यह मामला आपूर्ति-श्रृंखला की निगरानी में एक बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। केवल निकासी बिंदु पर बालू रिकॉर्ड करना पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों को यह भी स्थापित करने की आवश्यकता है कि सामग्री कहाँ गई, किस स्टॉक पॉइंट ने इसे प्राप्त किया, किस वाहन ने इसे ले जाया और लेनदेन कैसे किया गया।
सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी तभी प्रभावी हो सकती है जब एकत्र की गई जानकारी के बाद समय पर प्रवर्तन कार्रवाई हो और उसे ठीक से दस्तावेजित किया जाए।
कानूनी बालू खनन के निलंबित रहने की अवधि (15 जुलाई से 15 अक्टूबर) प्रवर्तन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से संवेदनशील मानी जाती है। इस दौरान नदी के किनारों और घाटों की नियमित निगरानी का महत्व बढ़ जाता है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीसीटीवी सिस्टम चालू रहें और ड्रोन गश्त जारी रहे। कानूनी खनन गतिविधि निलंबित होने पर, बालू घाटों के आसपास नावों, वाहनों या मशीनरी की असामान्य आवाजाही पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
डिजिटल ट्रैकिंग और अंतर-जिला समन्वय की जरूरत
अवैध बालू खनन के खिलाफ अक्सर ट्रकों, ट्रैक्टरों, भारी वाहनों या नावों को जब्त किया जाता है। हालांकि, ऐसी कार्रवाई अस्थायी रूप से अवैध परिवहन को बाधित कर सकती है, लेकिन यह बड़े नेटवर्क को खत्म नहीं कर सकती यदि ऑपरेशन का समन्वय करने वाले लोग सक्रिय रहते हैं। प्रभावी प्रवर्तन के लिए केवल ड्राइवर या नाव संचालक से आगे बढ़कर जांच करनी होगी। इसमें घाट संचालकों, स्टॉक रखने वालों, ट्रांसपोर्टरों, खरीदारों और आपूर्ति श्रृंखला के अन्य प्रतिभागियों की भूमिका की जांच करना आवश्यक हो सकता है।
एक दीर्घकालिक समाधान केवल जनशक्ति बढ़ाने में नहीं, बल्कि घाट से लेकर अंतिम बाजार तक पूरी बालू आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल रूप से ट्रैक करने में हो सकता है। प्रत्येक कानूनी रूप से निकाले गए खेप को एक डिजिटल रिकॉर्ड सौंपा जा सकता है, जबकि द्वितीयक स्टॉक पॉइंट को जियो-टैग किया जा सकता है और नियमित भौतिक सत्यापन के अधीन किया जा सकता है। स्टॉक पॉइंट पर दर्ज की गई मात्रा को ई-चालान और ट्रांजिट पास रिकॉर्ड से मिलाया जा सकता है। अधिकारी वाहन पंजीकरण संख्या, स्वामित्व विवरण, बार-बार की गतिविधियों और कई जिलों में गतिविधि का विश्लेषण करके संदिग्ध पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। यह एक एकीकृत प्रणाली अधिकारियों को अवैध बालू बाजार तक पहुंचने से पहले विसंगतियों का पता लगाने में मदद कर सकती है।
अवैध बालू परिवहन आवश्यक रूप से जिला सीमाओं का पालन नहीं करता, जिससे अंतर-जिला समन्वय आवश्यक हो जाता है। सोन नदी से जुड़े क्षेत्र, जिनमें पटना, भोजपुर और अरवल शामिल हैं, मजबूत वास्तविक समय सूचना-साझाकरण तंत्र से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि किसी एक घाट पर संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है, तो पड़ोसी जिलों को तुरंत सतर्क किया जा सकता है। नावों, ट्रकों, ट्रैक्टरों और स्टॉक पॉइंट के बारे में जानकारी पुलिस, प्रशासन और खनन विभाग के बीच साझा की जा सकती है, जिससे संयुक्त टीमें आवश्यकता पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।
यह चुनौती केवल नदी घाटों तक सीमित नहीं है। इसमें निकासी और लोडिंग से लेकर भंडारण, परिवहन और बिक्री तक एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। इसका मतलब है कि निगरानी को पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कवर करने की आवश्यकता है। जब तक अधिकारी घाट से बाजार तक हर वैध बालू खेप का विश्वसनीय हिसाब नहीं रख पाते, स्टॉक पॉइंट का नियमित सत्यापन नहीं करते और जिलों के बीच वास्तविक समय समन्वय सुनिश्चित नहीं करते, तब तक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और ई-चालान अकेले अवैध बालू खनन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। भविष्य में इस दिशा में और प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद है ताकि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके।
