Jharkhand Law and Order: झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अपनाया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसक घटना और बिगड़ती विधि-व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इस कार्रवाई के तहत, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि दोनों अधिकारियों को उनके क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण हटाया गया है। उन्हें तत्काल पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इस फैसले से सरकार ने यह संदेश दिया है कि जनता की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बिष्टुपुर हिंसा: सीएम सोरेन का कड़ा संदेश
मुख्यमंत्री सोरेन ने इस मामले पर सख्त लहजे में कहा,
जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिष्टुपुर के डबल डाउन बार में हुई मारपीट और चाकूबाजी की घटना के बाद एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई थी।
अन्य अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्होंने चाईबासा के आयुक्त और रांची के एडीजी को क्षेत्र में लगातार कैंप करने और प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, जमशेदपुर के डीआईजी को शहर में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार के इस कदम से यह साफ है कि वह राज्य में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को लेकर गंभीर है। आने वाले दिनों में इन प्रशासनिक बदलावों का असर झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर दिख सकता है।
