Bihar Land: राज्य सरकार ने बिहार में भूमि मूल्यांकन और पंजीकरण को अधिक पारदर्शी तथा एक समान बनाने के उद्देश्य से एक नई भूमि वर्गीकरण प्रणाली की घोषणा की है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, राज्य के हर जिले में भूमि को उसके स्थान, उपयोग और विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। समय-समय पर होने वाले सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल्यांकन बदलती परिस्थितियों को दर्शाता रहे।
क्या है नया भूमि वर्गीकरण सिस्टम?
पंजीकरण विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को एक भूमि वर्गीकरण रजिस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। इस रजिस्टर में भूमि की प्रकृति और विकास की स्थिति के आधार पर विवरण दर्ज किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस रजिस्टर की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी, जिससे शहरी विस्तार, बुनियादी ढांचा विकास और व्यावसायिक प्रगति के अनुरूप भूमि श्रेणियों और संबंधित मूल्यांकनों को संशोधित किया जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह रजिस्टर केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए है और इसे खेसरा (प्लॉट) रिकॉर्ड या स्वामित्व के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
चार प्रमुख जोन और जमीन की श्रेणियां
नई प्रणाली के तहत, भूमि को मोटे तौर पर चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा:
- ग्रामीण क्षेत्र
- शहरी क्षेत्र
- पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया
- शहरों से सटे परिधीय क्षेत्र
अधिकारियों ने बताया कि संशोधित ढांचा सर्किल दरों के निर्धारण और पंजीकरण शुल्क की गणना के लिए एक अधिक सुसंगत आधार तैयार करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को सात श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय भूमि, प्रमुख सड़कों के किनारे की भूमि, सिंचित और असिंचित कृषि भूमि, तथा रेतीली, पथरीली और दियारा (नदी के किनारे की) भूमि जैसी विशेष श्रेणियां शामिल हैं। शहरी भूमि को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख सड़कों के किनारे की भूमि, तथा कृषि या अन्य गैर-आवासीय भूमि शामिल हैं। शहरों के आसपास के परिधीय क्षेत्रों के लिए, सरकार एक अलग मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की योजना बना रही है, जहां सर्किल दरें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होंगी लेकिन शहरी सीमाओं के भीतर की दरों से कम होंगी।
पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में हर साल बदलेगी जमीन की कीमत
जिला मूल्यांकन समिति नए वर्गीकरण ढांचे के भीतर भूमि मूल्यों का निर्धारण करेगी। अधिकारियों ने बताया कि नए सड़कों, आवास परियोजनाओं, व्यावसायिक गतिविधियों और अन्य बुनियादी ढांचा विकास के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए मूल्यांकन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया में शहरी विस्तार की गति को देखते हुए, सरकार ने वहां भूमि वर्गीकरण रजिस्टर की समीक्षा हर तीन साल के बजाय हर साल करने की योजना बनाई है।
यह नई प्रणाली बिहार में सर्किल दरों के निर्धारण में विसंगतियों को कम करने और भूमि लेनदेन में पारदर्शिता में सुधार करने की उम्मीद है।
प्रस्तावित ढांचे के तहत अगला राज्यव्यापी सर्वेक्षण 2029 में होने की उम्मीद है, जब प्रचलित विकास पैटर्न के आधार पर भूमि वर्गीकरण और मूल्यांकन की फिर से समीक्षा की जाएगी। यह कदम राज्य में संपत्ति बाजार को और अधिक विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
