Patna Urban Development News: शहरी विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने विभाग में लंबित शिकायतों, आरोपों और सतर्कता मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह बैठक जन प्रतिनिधियों, जिनमें लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल थे, द्वारा उठाई गई शिकायतों पर केंद्रित थी।
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त्वरित निपटान पर जोर
मंत्री मिश्रा ने अधिकारियों को सभी लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और शिकायत निवारण प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों से जुड़े मुद्दों के समाधान में देरी अंततः नागरिकों की चिंताओं को प्रभावित करती है। उन्होंने विभाग को शिकायतों से निपटने में एकरूपता, पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करने के लिए भी कहा।
अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस का फरमान
मंत्री ने कहा कि आरोपों की जांच ‘फास्ट-ट्रैक मोड’ में होनी चाहिए, ताकि दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमित प्रथाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस के रवैये को दोहराया। मंत्री के अनुसार, जहां भी उचित प्रक्रिया के बाद गलत काम स्थापित होगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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निष्पक्ष जांच प्रणाली और जवाबदेही
मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत जांच निष्पक्ष और तथ्य-आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को झूठी या निराधार शिकायतों का सावधानीपूर्वक आकलन करने का भी निर्देश दिया, ताकि ईमानदार और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि कुशल अधिकारियों को प्रोत्साहित करना प्रशासनिक प्रदर्शन और सुशासन परिणामों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
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समीक्षा बैठक का समापन करते हुए, मंत्री ने कहा कि समय पर शिकायत निवारण सुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास में सुधार के लिए केंद्रीय है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों व निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
