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फ़रवरी, 17, 2026
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UPSC Civil Services Exam: 2026 की परीक्षा में हुए ये बड़े बदलाव, जानें नए नियम

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UPSC Civil Services Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिनका सीधा असर लाखों अभ्यर्थियों के करियर पर पड़ेगा और ये नए नियम प्रशासनिक सेवाओं की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे।

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UPSC Civil Services Exam: 2026 की परीक्षा में हुए ये बड़े बदलाव, जानें नए नियम

UPSC Civil Services Exam: नए नियमों से बदलेगी परीक्षा की तस्वीर

हर साल लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं और IAS, IPS, IFS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का सपना देखते हैं। लेकिन अब यह रास्ता कुछ नए और सख्त नियमों के साथ तय किया जाएगा। 4 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में UPSC ने सेवा आवंटन, दोबारा परीक्षा देने के नियम और डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिल सके और सिस्टम का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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IPS उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

नए नियमों के तहत, यदि किसी उम्मीदवार का चयन पहले ही IPS (भारतीय पुलिस सेवा) में हो चुका है, तो वह CSE 2026 के माध्यम से दोबारा IPS का विकल्प नहीं चुन पाएगा। इसका मतलब है कि एक बार IPS में चयनित होने के बाद उसी सेवा के लिए फिर से प्रयास करना संभव नहीं होगा। यह नियम उन उम्मीदवारों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है जो अपनी रैंक सुधारने के उद्देश्य से बार-बार परीक्षा देते थे।

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IAS और IFS अधिकारियों पर भी सख्ती

आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो उम्मीदवार पहले से ही IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) या IFS (भारतीय विदेश सेवा) में कार्यरत हैं, वे अब सिविल सेवा परीक्षा में दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई उम्मीदवार मेन्स परीक्षा से पहले IAS या IFS में नियुक्त हो जाता है, तो उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

पुराने चयनित उम्मीदवारों को अंतिम मौका

UPSC ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है, जो CSE 2025 या उससे पहले किसी सेवा में चयनित हो चुके हैं। ऐसे उम्मीदवारों को अपने बचे हुए प्रयासों (अटेम्पट्स) का उपयोग करने के लिए 2026 या 2027 में एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उन्हें अपनी वर्तमान सेवा से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह छूट केवल एक बार के लिए ही होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

ग्रुप A सेवा वालों के लिए नए नियम

जो उम्मीदवार 2026 में ग्रुप A सेवा में चयनित हो जाते हैं, लेकिन फिर से UPSC परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी एग्जाम रूल्स बदले गए हैं। अब ऐसे उम्मीदवारों को अपने संबंधित विभाग से यह अनुमति लेनी होगी कि वे ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। यदि कोई उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग जॉइन करता है और न ही छूट लेता है, तो उसका 2026 का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यदि वही उम्मीदवार 2027 में फिर से सफल होता है, तो उसे दोनों में से केवल एक सेवा का चुनाव करना होगा, दूसरी सेवा अपने आप रद्द मानी जाएगी।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हाईटेक सिस्टम

UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अब AI-आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। उम्मीदवारों को एक नए चार-चरणों वाले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह पूरा सिस्टम आधार से पूरी तरह जुड़ा होगा। इससे फर्जी पहचान, डुप्लीकेट आवेदन और परीक्षा में किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। लेटेस्ट एजुकेशन और जॉब अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/education/

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सिविल सेवा परीक्षा 2026: सेवा आवंटन के सख्त नियम और डिजिटल सुरक्षा

इन नए एग्जाम रूल्स के माध्यम से, UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा की शुचिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने का प्रयास किया है। यह कदम उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सबसे योग्य और समर्पित उम्मीदवार ही देश की प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा बनें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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