बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सवा दो लाख से अधिक पदों पर जल्द बहाली होगी। इसके लिए प्रस्तावित नयी नियमावली को सामान्य प्रशासन और नगर विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है।
फिलहाल विभागीय अफसर दिन में कई बार नियमावली पर चर्चा कर रहे हैं। कारण, नियमावली पर वित्त और विधि सहित कुल तीन विभागों की अनुमति बाकी रह गयी है। उम्मीद जतायी जा रही है कि इस हफ्ते हर हाल में इन विभागों की अनुमति मिल जायेगी।
उम्मीद जतायी जा रही है कि अगली बार जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, विधिवत नियमावली को मंजूरी मिल जायेगी। इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन जारी कर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे जायेंंगे।
दरअसल विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुमति से पहले विभागों की तरफ से पूछे जा रहे सवालों के उत्तर तैयार रखना है। फिलहाल विभाग चाहता है कि इसी माह हर हाल में नियमावली को कैबिनेट से पास करा लिया जाये।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने हाल ही में कहा है कि अगली कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। विभागीय सक्रियता से ऐसा लग भी रहा है। सोमवार को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव के अलावा प्राथमिक और माध्यमिक निदेशकों के अलावा समिति के सदस्य भी शामिल रहे।
शिक्षक नियमावली को कैबिनेट में लाने से पहले यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। शिक्षा विभाग विभिन्न विभागों से पूछे जा रहे सवालों का उत्तर तैयार कर रहा है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समिति ने इस पर विचार मंथन किया।
