उड़ीसा के बालासोर में हुए शुक्रवार की रात हुई भीषण रेल हादसे के बाद जहां देश में हर कोई सन्न है। वहीं, हादसे के बाद से ही राजनीति भी तेज है। इस बीच रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है। वहीं सैंकडों लोग इलाजरत हैं।

इस बीच रेल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाए, जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच करे।

जनहित याचिका में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली (जिसे कवच सुरक्षा प्रणाली कहा जाता है) के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि कमेटी समयबद्ध तरीके से जांच कर दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे। इस कमेटी में टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल किया जाए , जो रेलवे के मौजूदा सुरक्षा मापदंडों और खतरे का आकलन करते हुए बेहतरी के लिए अपने सुझाव दें।
इसके अलावा रेलवे की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कवच या फिर दूसरी सुरक्षा प्रणालियों, तकनीक और मानकों की गहन तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए।
घटना की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय के लिए कमिटी बनाई है। लेकिन अब जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हादसा हुआ है। जल्द ही जांच के रिपोर्ट सामने आएगी जिसके बाद दोषी पर कार्रवाई होगी। लेकिन वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में रेल हादसे को लेकर एक याचिका दाखिल की है।
याचिकाकर्ता ने दुर्घटना से बचाने वाले ‘कवच’ सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग करते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की मांग की है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने रेलवे सुरक्षा को लेकर सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमिटी बनाने की भी मांग की है।







