Bihar SC Reservation: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार में अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है. उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि किसी दूसरे राज्य से आकर बिहार में विवाह कर लेने और लंबे समय तक यहां निवास करने मात्र से किसी महिला को राज्य में एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. आरक्षण का लाभ केवल संबंधित राज्य में जाति के मूल उद्गम और निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही दिया जाएगा. यह फैसला उन महिलाओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो विवाह के आधार पर बिहार में आरक्षण का लाभ लेने की उम्मीद कर रही थीं.

मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के पूर्व आदेश को बरकरार रखा है. इस फैसले से बिहार में आरक्षण से जुड़े नियमों की स्थिति और स्पष्ट हो गई है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में भ्रम की स्थिति कम होगी.
क्या था पूरा मामला और क्यों रद्द हुआ आवेदन?
यह पूरा मामला बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा है. याचिकाकर्ता विद्यावती किरण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक निवासी परिवार से आती हैं, जहां उनके पिता स्थायी रूप से रहते हैं. उनका विवाह वर्ष 1996 में बिहार में हुआ था और तब से वे लगातार यहीं रह रही थीं. उन्होंने दुसाध जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का लाभ लेते हुए परीक्षा में आवेदन किया था. विद्यावती किरण ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कीं और साक्षात्कार में भी शामिल हुईं.
हालांकि, 2 दिसंबर 2023 को जब अंतिम परिणाम जारी हुआ, तो उनका चयन रद्द कर दिया गया. आयोग ने स्पष्ट किया कि उनका जाति एवं निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी हुआ था, जबकि संबंधित नियमों के अनुसार यह प्रमाणपत्र पिता के मूल निवास के आधार पर होना अनिवार्य है. इसी कारण उनके आवेदन को अमान्य ठहराया गया.
‘रूल्स ऑफ द गेम’ सिद्धांत से खारिज हुई अपील
पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ‘बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड’ मामले का हवाला दिया. अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति की स्थिति और उससे मिलने वाले आरक्षण के लाभ का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित राज्य में जाति की मान्यता के आधार पर होता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है.
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार नियमों और शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते. इसे कानून में ‘रूल्स ऑफ द गेम’ के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है.”
इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में आरक्षण संबंधी नियमों को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और मूल उद्गम के राज्य के नियमों का पालन करना ही होगा. यह न्यायिक निर्णय बिहार में आरक्षण की पात्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर बनेगा.







