Bihar Government Order: राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर बिहार में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत पहल पर सरकारी योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकेगा। साथ ही, अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से जुड़े शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित कराने की भी अनुमति नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण Bihar Government Order है जो प्रशासनिक मर्यादा सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सीधे निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों और जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है। सरकार ने अपने निर्देश में साफ कर दिया है कि विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मामले में निर्धारित नियमों एवं प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश से प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगेगी।
मनमर्जी से उद्घाटन-शिलान्यास पर लगी रोक
बिहार सरकार के इस नए निर्देश के बाद अब किसी भी अधिकारी को अपनी मर्जी से किसी सरकारी योजना का उद्घाटन या शिलान्यास करने की छूट नहीं होगी। पहले कई बार यह देखा गया था कि अधिकारी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का अपने स्तर पर आयोजन करते थे। इस फैसले से अब ऐसी प्रथाओं पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब कोई भी अधिकारी अपनी ओर से सरकारी योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकेगा और न ही शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित करा पाएगा।
शिलापट्ट पर नाम लिखने की परंपरा भी खत्म
राज्य सरकार के इस कदम से सरकारी परियोजनाओं के शिलापट्ट पर अधिकारियों के नाम लिखवाने की परंपरा पर भी रोक लगा दी गई है। यह कदम सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की प्रक्रिया में अनुशासन एवं प्रशासनिक मर्यादा सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब योजनाओं का श्रेय किसी व्यक्ति विशेष के बजाय सरकार और जनता को मिलेगा।
सभी विभागों को करना होगा नए आदेश का पालन
मुख्य सचिव की ओर से जारी इस निर्देश के बाद अब सभी विभागों और जिला प्रशासन को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। यह फैसला सरकारी कार्यों में प्रोटोकॉल और नियमों की अनदेखी रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक व्यवस्थित हो सके। यह बिहार में सुशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।







