India-US Trade Deal: बीते दिनों अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के एक दावे ने भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में नई हलचल पैदा कर दी। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता एक व्यक्तिगत कारण से अधर में लटका है, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह दावा ऐसे समय में आया है जब दोनों देश कई व्यापारिक मुद्दों पर उलझे हुए हैं।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: पीएम मोदी के एक फ़ोन कॉल ने रोक दी अरबों की डील?
भारत-अमेरिका ट्रेड डील: लुटनिक का चौंकाने वाला दावा और उसके निहितार्थ
अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता अपनी अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाया है, और इस पर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। बीते गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत फ़ोन कॉल न करने के कारण यह डील सिरे नहीं चढ़ पाई। लुटनिक के अनुसार, “हमने इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ समझौते किए। हमें इनसे पहले भारत के साथ डील पूरी हो जाने की उम्मीद थी। डील पूरी तैयार भी थी, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को कॉल नहीं किया, जिससे उनका ईगो हर्ट हुआ और डील पूरी नहीं हुई।” यह बयान व्यापारिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या वाकई एक फ़ोन कॉल ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते को रोक दिया, यह सवाल वैश्विक व्यापारिक नीति निर्माताओं के लिए विचारणीय है।
इससे पहले, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी एक बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ‘सैंक्शनिंग रशिया एक्ट’ को “हरी झंडी” दे दी थी, जिसका उद्देश्य रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों पर दबाव बनाना था ताकि यूक्रेन में रूसी हमले को रोका जा सके। इस बिल के तहत विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान था। यह स्थिति दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
भारतीय निर्यातकों की चिंताएं और नीतिगत मतभेद
भारत के निर्यातकों ने इन घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि भारत और अमेरिकी अधिकारियों को आमने-सामने बैठकर इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए ताकि आपसी फायदे वाला व्यापार समझौता हो सके। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष एससी रल्हन का कहना है, “दोनों पक्षों को डील के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए।” निर्यातकों का मानना है कि अमेरिका ने पहले से ही भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा रखा है, जिससे दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। अगर यह टैरिफ और बढ़ता है, तो इससे अमेरिका और भारत दोनों ही देशों के कारोबार को बड़ा झटका लगेगा। लेदर इंडस्ट्री से जुड़े एक निर्यातक ने कहा, “अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा बाजार है और व्यापार समझौता होने से देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि “हालांकि हम नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक प्रमुख बाजार है।” इंजीनियरिंग क्षेत्र के एक अन्य निर्यातक ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चितताओं को कम करने में मदद करेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने लुटनिक के दावे पर एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में आई रुकावट किसी छूटी हुई फ़ोन कॉल के बजाय नीतिगत फैसलों और मुश्किल मतभेदों को दर्शाती है। श्रीवास्तव ने टिप्पणी की, “इस देरी को व्यक्तिगत कूटनीति का मामला बताना एक आसान कहानी हो सकती है, लेकिन यह उन जरूरी मतभेदों को छिपाता है जिन्हें दोनों पक्षों को अभी सुलझाना है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्तों में से एक को कम आंकने का खतरा है।” यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते केवल व्यक्तिगत वार्ताओं से परे गहन नीतिगत मुद्दों से भी प्रभावित हैं। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
