Bhagalpur encroachment: भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित बैजलपुर पंचायत में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अंचल अधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि इस समय सीमा के भीतर यदि खुद से कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा और कानूनी प्रावधानों के तहत एक्शन लेगा। इस घोषणा के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
मौके पर भारी बल तैनात, निरीक्षण पूरा
अतिक्रमित भूमि का निरीक्षण करने के लिए अंचल अधिकारी सौरभ कुमार, अमीन महादेव दास और प्रशासनिक टीम बैजलपुर पंचायत पहुंची थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के लिए थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के नेतृत्व में पुलिस बल और 40 बटालियन के जवान भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे तय समय में अपनी स्वेच्छा से सरकारी जमीन खाली कर दें।
अंचल अधिकारी सौरभ कुमार ने बताया, “सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।”
अतिक्रमण हटाने का अभियान और कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 48 घंटे की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह के विरोध का सामना करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
आम जनता को मिलेगा फायदा, विकास को मिलेगी गति
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। कई अतिक्रमणकारी अपने स्तर से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने से आम जनता को काफी सुविधा मिलेगी और भविष्य में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। यह कदम क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही अतिक्रमण की समस्या का समाधान करेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 48 घंटे की समय-सीमा पूरी होते ही, अगले दो दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा क्षेत्र अवैध कब्जों से मुक्त नहीं हो जाता। इस सख्ती से क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
