Bihar Transport: बिहार के लाखों वाहन चालकों को जल्द ही ट्रैफिक चालान से बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने इस साल सितंबर और दिसंबर में दो लोक अदालतों का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जहां योग्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा और उनमें छूट भी दी जा सकेगी। परिवहन विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है।
चालान निपटारे के बाद नहीं होंगी और लोक अदालतें
मंगलवार को मुख्य सचिवालय परिसर स्थित कन्वेंशन हॉल में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के लिए इन दो लोक अदालतों के बाद और कोई आयोजन नहीं होगा। यह बैठक परिवहन मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पीएम ई-ड्राइव, पिंक बस, पीएम ई-बस, हिट एंड रन प्रोटोकॉल, सड़क सुरक्षा, परमिट और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
मंत्री दामोदर रावत ने अधिकारियों को विभाग के संचालन की नियमित समीक्षा करने और राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों को तुरंत निपटाने के भी आदेश दिए हैं।
बिहार में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहन, परिवहन विभाग की अन्य योजनाएं
अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पिछले दो महीनों में बिहार में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में तीन-पहिया वाहनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जो राज्य में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दे रहा है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि विभाग जल्द ही इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करेगा, जिससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर स्वचालित रूप से कार्रवाई की जा सकेगी।
उन्होंने सार्वजनिक परिवहन वाहनों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। इन निरीक्षणों में पैनिक बटन और टिकटिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके।
ग्रामीण इलाकों में बस स्टॉप और दिल्ली तक नई बस सेवा
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बैठक में बताया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,582 यात्री बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 1,095 पर काम पूरा हो चुका है। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारियों से अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग करने का आग्रह किया है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के प्रशासक अतुल वर्मा ने जानकारी दी कि हरियाणा के लिए डीलक्स बस सेवाओं के समझौते के बाद, अब बिहार से दिल्ली तक नियमित बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है। यह कदम यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों का तत्काल निपटारा करें और राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रियता से काम करें।
इन फैसलों से जहां एक ओर आम लोगों को ट्रैफिक चालानों से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं का सीधा लाभ बिहार की जनता को मिलेगा और राज्य में परिवहन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।
