बिहार में CM सम्राट की ‘सहयोग शिविर’ से क्रांति! 5 लाख से ज्यादा लोगों की समस्याएं तुरंत सुलझीं |सरकार ने जारी किए आंकड़े

Bihar Sahyog Camp: बिहार के लाखों लोगों को सीधे राहत मिली है। मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शुरू किए गए ‘सहयोग शिविर’ अभियान के तहत अब तक 5.33 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। महज दो महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा होना राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जनोन्मुखी शासन का प्रमाण है।

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सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को ‘सहयोग शिविर’ आयोजित किए जा रहे हैं।

बिहार में ताबड़तोड़ समाधान! सहयोग शिविर में लाखों लोगों को मिली राहत, सरकार ने जारी किए आंकड़े

Bihar Sahyog Camp: नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से बिहार में चलाए जा रहे सहयोग शिविर अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक 5 लाख 83 हजार 866 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 लाख 33 हजार 904 मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन प्रशासनिक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित इस प्रेस वार्ता में सचिव मो. सोहैल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 से मिल रही सुविधा

मो. सोहैल ने जानकारी दी कि 19 मई 2026 को शुरू हुए इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है। शेष मामलों के समाधान की प्रक्रिया तेजी से जारी है। सर्वाधिक आवेदन भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जिलों से प्राप्त हुए हैं।

नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ‘सहयोग पोर्टल’ भी विकसित किया गया है, जहाँ ऑनलाइन परिवाद दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सहयोग शिविर से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह पहल राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।

लोक सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों में कई उपलब्धियां

प्रेस वार्ता में सचिव ने बताया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अब तक लगभग 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। पंचायत सरकार भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को प्रखंड, अनुमंडल या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

पंचायत स्तर पर 33 लाख 77 हजार 620 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33 लाख 48 हजार 776 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। बिपार्ड पटना और बिपार्ड गयाजी को इस वर्ष आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। 23 जून 2026 से लागू हुई स्वत: अपील प्रणाली के तहत अब तक 6,934 अपील दर्ज हुईं, जिनमें से 5,503 मामलों का निपटारा हो चुका है।

लोक शिकायत निवारण और रोजगार योजनाओं पर भी जानकारी

सचिव मो. सोहैल ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक प्रमंडल और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से 19.38 लाख से अधिक परिवादों का समाधान किया जा चुका है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, पदाधिकारियों और कर्मियों के क्षमतावर्धन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, चल एवं अचल संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर से संबंधित योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर विशेष सचिव संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. राशिद कलीम अंसारी और संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

‘सहयोग शिविर’ की शानदार सफलता: लाखों आवेदनों का निपटारा

मो. सोहैल ने विस्तार से बताया कि 19 मई 2026 को शुरू हुए इस अभियान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। अब तक कुल 5,83,866 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,33,904 मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया है। बाकी बचे मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है। जिन जिलों से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर शामिल हैं।

मो. सोहैल ने कहा, “सहयोग शिविर राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।”

नागरिकों की सुविधा के लिए एक ‘सहयोग पोर्टल’ भी विकसित किया गया है, जहां वे कभी भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके भी ‘सहयोग शिविर’ से संबंधित जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासनिक सुधारों और लोक सेवाओं में बड़ी उपलब्धियां

सचिव मो. सोहैल ने ‘सहयोग शिविर’ के अलावा अन्य प्रशासनिक सुधारों और लोक सेवाओं की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बिपार्ड पटना और बिपार्ड गयाजी को इस वर्ष आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

• लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011: इस अधिनियम के तहत अब तक करीब 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है।
• पंचायत स्तर पर सेवाएं: पंचायत सरकार भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को प्रखंड, अनुमंडल या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पंचायत स्तर पर 33,77,620 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33,48,776 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है।
• स्वत: अपील प्रणाली: 23 जून 2026 से लागू हुई स्वत: अपील प्रणाली के तहत अब तक 6,934 अपीलें दर्ज हुई हैं और इनमें से 5,503 मामलों का निपटारा भी हो चुका है।

लोक शिकायत निवारण और भविष्य की राह

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक प्रमंडल और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था ने अब तक 19.38 लाख से अधिक परिवादों का समाधान किया है।

मो. सोहैल ने सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के क्षमतावर्धन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, चल एवं अचल संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर से संबंधित योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों की भी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान विशेष सचिव संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. राशिद कलीम अंसारी और संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाने और एक प्रभावी, पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़िए विस्तार से

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग विभाग के संवाद कक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग का प्रेस कांफ्रेंस : सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का हो रहा सर्वांगीण विकास

पटना सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 19 मई 2026 से शुरू इस शिविर के तहत लोगों की समस्याओं से संबंधित 5 लाख 83 हजार 8 सौ 66 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 5 लाख 33 हजार 904 मामलों का समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है। शेष लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया भी तेजी से की जा रही है। विदित है कि सहयोग शिविर के सबसे ज्यादा मामले भोजपुर, पश्चिम चम्पारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में प्रतिवेदित किए गए।
सोहैल ने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में राज्य में सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सहयोग पोर्टल का निर्माण कराया गया है, जिस पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। साथ ही, नि:शुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 डायल कर सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
विगत समय में सामान्य प्रशासन विभाग की कई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सोहैल ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग; बिपार्ड, गयाजी एवं बिपार्ड, पटना को इस वर्ष आईएसओ 9001: 2015 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अभी तक करीब 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। पंचायत सरकार भवनों में स्थापित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इससे नागरिकों को अब प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। पंचायत स्तर पर अब तक कुल 33 लाख 77 हजार 620 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33 लाख 48 हजार 776 आवेदनों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा चुका है। इस व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाने के उद्देश्य से दिनांक 23 जून 2026 से तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्वत: अपील की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 6934 अपील के मामलों में 5503 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से हर प्रमंडल में एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके तहत प्राप्त आवेदनों में 19.38 लाख से अधिक परिवादों का निपटारा किया जा चुका है।
प्रेस वार्ता के दौरान सोहैल ने सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों का क्षमतावर्धन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, चल-अचल संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर से संबंधित योजनाओं के साथ ही महत्वपूर्ण प्रशानिक निर्णयों से अवगत कराया। इस अवसर पर विशेष सचिव श्री संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. श्री राशिद कलीम अंसारी, संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद आदि लोगों की प्रमुख उपस्थिति रही।