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दरभंगा SSP जगुनाथ रेड्डी का सख्त फरमान: लंबित केस निपटाओ, अपराधियों पर टूट पड़ो!

Bihar Police: वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल और अंचल पुलिस पदाधिकारियों को लंबित डकैती कांडों के त्वरित निष्पादन और अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।

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Bihar Police: बिहार में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दरभंगा पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ने 31.07.2026 को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, पर्यवेक्षक पदाधिकारी और थानाध्यक्ष शामिल हुए।

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वरीय पुलिस अधीक्षक ने लंबित कांडों, खासकर पुराने डकैती कांडों की थानावार गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को इन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। स्पष्ट कहा गया कि किसी भी हाल में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।

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अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर, दिए गए ये कड़े निर्देश

बैठक का मुख्य फोकस अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को बनाए रखने पर रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें अवैध शराब की बरामदगी से लेकर नशेड़ियों और गंजेड़ियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाने तक के निर्देश शामिल हैं।

  • अवैध शराब की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाएं।
  • नशेड़ियों और गंजेड़ियों के ठिकानों पर लगातार छापामारी करें।
  • अपराधिक पृष्ठभूमि वाले ‘दागियों’ की नियमित जांच सुनिश्चित करें।
  • ई-साक्षी समन को समय पर अपडेट किया जाए।
  • BNSS की धारा 128, 129 और 126 के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए।
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मासिक समीक्षा बैठकें अनिवार्य, जवाबदेही तय

वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और अंचल पुलिस निरीक्षकों को आदेश दिया कि वे महीने में कम से कम दो दिन अपने-अपने क्षेत्र में लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर समीक्षा बैठकें करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं और मामलों का निपटारा समय पर हो। इन सख्त निर्देशों से Bihar Police की कार्यप्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है।

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इन दिशा-निर्देशों से स्पष्ट है कि दरभंगा पुलिस लंबित मामलों को निपटाने और जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर है। आने वाले दिनों में इन निर्देशों के जमीन पर उतरने से कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है।

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